नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत् महशुलको विषयलाई बजेटले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि अर्थसचिव समक्ष आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले बजेट सन्तुलित र व्यवहारिक रहेको तर, कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेका जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन परिसंघले आवश्यक सहकार्यका लागितयार रहेको पनि अर्थसचिवलाई जानकारी गराएको छ ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै परिसंघले बजेट सन्तुलित र व्यवहारिक रहेको तर कार्यान्वयनपक्ष चुनौतीपूर्ण रहेकाले तथा बजेटमा भएका कतिपक्षलाई व्यहारिकताका आधारमा पुनरावलोकन हुनु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थसचिव कोरोना महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेटपूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेकोमा परिसंघले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको हो ।
परिसंघले निजी क्षेत्रबाट उठाएका अन्यमाग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधनहुने अपेक्षा लिएको पनि अर्थसचिव ढुंगानालाई जानकारी गराएको छ ।
भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल सहित पदाधिकारीहरु उपस्थित थिए ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
