बन्दाबन्दीका कारण मुलुकभर ठप्प भएका उद्योगप्रतिष्ठानमा कार्यरत लाखौं कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनको विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पारिश्रमिक व्यवस्थापन, उद्योगप्रतिष्ठान सञ्चालनका विषयमा गठन गरेको कार्यदल पारिश्रमिक व्यवस्थापनका विषयमा अभैm टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । कार्यदल वैशाख २८ गते गठन भएको थियो ।
कार्यदलको बैठक हिजो बिहीवारसहित चारपटक बसिसकेको छ । तर, पारिश्रमिक विषयमा भने कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । कार्यदलका पदाधिकारी, निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्, मजदूरहरूका छाता संगठनको बिहीवार बसेको बैठकले समेत चैत र वैशाखको पारिश्रमिक कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिन सकेन । निजीक्षेत्रले बन्दाबन्दीको अवधिमा अधिकतम ५० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन नसक्ने अडान कायमै राख्दा अहिलेसम्म पारिश्रमिकको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
कार्यदलका संयोजक बाबुराम अधिकारीले चैतको पारिश्रमिकमा सहमति भए पनि रोजगारदाताका संगठनहरूले वैशाखको पारिश्रमिक ५० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने अडान कायमै राखेको जानकारी दिए । ‘सरकारले वैशाखको पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भनेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘तर, उहाँहरूले अधिकतम ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन सक्दैनौं र उद्योग सञ्चालनपछि पनि बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दैनौं भन्दै आउनुभएको छ ।’ सरकारले वैशाखको पारिश्रमिक दिँदा ५० प्रतिशत अहिले र बाँकी उद्योग प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा अएपछि दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
चैतको पारिश्रमिक दिन उद्योगप्रतिष्ठान तयार भएको बताइरहँदा सोही महीनाको पारिश्रमिक धेरै श्रमिकले पाएका छैनन् । चैत र वैशाखकै पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छैन भने जेठ महीनाको पारिश्रमिक कसरी दिने भन्ने विषयमा त छलफल पनि भएको छैन । यद्यपि अधिकारीले आगामी सोमवार पुनः कार्यदलको बैठक डाकिएको र त्यसमा आउँदो जेठको पारिश्रमिक दिने विषयमा गृहकार्य गरेर आउन रोजगारदातालाई भनिएको बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार चैत महीनाको पारिश्रमिक नदिने उद्योगप्रतिष्ठान ४२ दशमलव १० प्रतिशत रहेका छन् भने आंशिक र पेश्की स्वरूप दिने क्रमशः ७ दशमलव ४३ र १८ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेका छन् । अधिकारीले चैत र वैशाखको पारिश्रमिक चुक्ता गरेर जेठ महीनाको पारिश्रमिकका लागि गृहकार्य गरी सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन सकिने बताए ।
छलफलमा सहभागी भएका रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालले चैतको पारिश्रमिक पूरै दिए पनि वैशाखको पारिश्रमिक आधा मात्रै दिने अडान कायमै राखेका छन् । उनले सरकारले वैशाखको पारिश्रमिक दिनुपर्ने भनी गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार श्रमिकहरूले पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा अभैm पनि किचलो जारी रहँदा श्रमिक तथा कर्मचारीहरू दोहोरो मर्कामा परेको बताए ।
उनले सरकारले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन गराउन नसक्नु दुःखद भएको बताए । उनले भने, ‘चैत ११ गतेसम्म कर्मचारी तथा श्रमिकले काम गरिरहेका थिए, वैशाख २१ गतेयता पनि केही उद्योगव्यवासयीले काम लगाइरहेका छन् ।
यही बीचको १ महीनाको पारिश्रमिक दिन उद्योगपतिहरूलाई निकै कष्ट भएको छ, वर्षाैंदेखि त्यही उद्योगमा काम गरेका श्रमिकलाई १ महीनाको पनि पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु निकै दयनीय कुरा हो ।’ अहिले पनि ८० प्रतिशत रोजगारदाताले पेश्कीको रूपमा मात्रै पारिश्रमिक दिएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा अहिलेको परिस्थितिमा उद्योगव्यवसाय क्षेत्रले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताएका छन् ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
