कृषि क्षेत्रको रकम कृषि मन्त्रालयमा मात्रै नभएर अरू–अरू मन्त्रालयहरूमा पनि बाँडफाँड भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
सबै क्षेत्रमा विनियोजन गरेको रकम जोड्दा कृषि क्षेत्रमा लगभग ८० अर्ब रकम हुन आउने उनको भनाइ छ ।
खतिवडाले भने, ‘कृषि भनेको उत्पादनमा चाहिने कृषि सामग्री मात्रै हाेइन । कृषि भनेको भूमि हो । भूमि व्यवस्थाका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बजेट छ । कृषि मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्दैन । सहकारीहरूले कृषि कार्य गर्नलाई दिइने अनुदान भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयमा छ । त्यहाँ चाहे हाटबजार विकास गर्ने कुरा होस् वा चाहे विज पुँजी दिने कुरा होस् । त्यो सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छ । त्यसैगरी कृषिका लागि नभइनहुने कुरा सिँचाइको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमा छ । कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणका लागि नभई नहुन कुरा विद्युत् हो । विद्युत्को बजेट ऊर्जा मन्त्रालयको ग्रामीण विद्युतीकरणमा छ । त्यस्तै कृषिको भण्डारण प्रशोधन, बजारीकरणका कुराहरू उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा छ । अनि कतिपय ग्रामीण सडकका कुरा त स्थानीय पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि छन् । यो बजेट झन्डैझन्डै ८० अर्बको हुन आउँछ ।’
कृषिको उत्पादनमा सम्पूर्ण शृंखलालाई हेर्नुपर्ने खतिवडाले बताए । कृषि सामग्रीदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको शृंखला हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘मेरो अनुरोध छ कि कृषिलाई समग्रतामा हेरौँ । कृषिका सबै सामग्रीलाई एक ठाउँमा राखेर हेरौँ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि कृषिमा स्रोत जान्छ । यो कुरा पनि नबिर्सौँ,’ उनले भने ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
