मुलुक कोरोनाभाइरसको संकटमा रहेका बेला नेपाल सरकारले जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेट ल्याएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको भनिए पनि यो बजेटले कोरोनाभाइरस र लकडाउनबाट प्रभाव पार्ने क्षेत्रमध्ये अग्रस्थानमा रहेको कपडा उद्योगमा भने कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न सकेको जनाएको हो । विगतमा घोषणा भएका सुविधा पाउन नसकेको तथा पाइरहेको सुविधासमेत खोसिएको कपडा उद्योग संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कपडा उद्योगले यसअघि सरकारले नै घोषणा गरेको ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी आवको बजेटबाट विद्युत् महशुल छुटको सुविधासमेत खारेज गरिएको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाबाट यस संघ आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति भएको समेत आरोप लगाएको छ ।
आव २०७५/७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमा ल्याइएका प्रावधानका कारण स्वदेशी कपडा उद्योगले त्यसयता ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएका थिए । त्यसपछि दर्जनौंपटक सरकारी निकायमा यस क्षेत्रका समस्याबारे अवगत गराउदा र यस उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प दिँदा पनि सरकारले चासो नदिएको संघको गुनासो गरेको छ ।
२० औं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरूलाई दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) समायोजनको सुविधा फिर्ता लिइए पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि अन्य विकल्प नदिइँदा दुई वर्षदेखि नै व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी रहेको बताएको छ । सरकारलाई बजेटका लागि समयमै सरकारसमक्ष लिखित सुझाव पेश गरेको अवस्थामा कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको र यसअघि पाइआएको सुविधा समेत कटौती भएकाले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन ।
छिमेकी भारतमा ५ प्रतिशतमात्र कर (जीएसटी) रहेको कपडा उद्योगमा नेपालमा भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको तथा भारतबाट निर्वाध रुपमा चोरीपैठारीका सामान आइपुग्ने अवस्थामा प्रतिस्पर्धी क्षमता पूर्णतः गुमाइसकेको संघले बताएको छ । भारतबाट चोरी पैठारी एवं अन्य मुलुकबाट न्यून विजकीकरणबाट कपडा भित्रिरहँदा नियन्त्रण गर्न नसकी स्वदेशी उद्योगको घाँटी निमोठ्ने कार्यले लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने संघको ठहर रहेको छ ।
छिमेकी मुलुकसँगको खुला सिमानाका कारण विभिन्न प्रकारले कपडाको चोरीपैठारी सहज रुपमा भइरहेको अवस्था छ । घरायसी किनमेलका लागि सर्वसाधारणले मात्र नभइ संगठित रुपमा सीमाबाट व्यवसायकै लागि चोरीपैठारी भइरहँदा पनि प्रशासनले रोक्न सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको आयात व्यापारलाई वैधानिक बनाउन भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यमा मूल्यांकन गरी भन्सार महशुल र मूअकर लाग्ने व्यवस्था गर्नसके राजस्व बढ्ने सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न सकेको छैन । कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहहँदा नेपालका उद्योगीहरुले केहि पनि गर्न नसक्ने अबस्था रहेको संघले बताएको छ ।
मुलुकभित्र हाल सानाठूला गरी कुल २५० कपडा उद्योग चालू अवस्थामा रहेको तथा तिनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या ५० हजार रहेको अवस्था छ । उद्योग बन्द हुँदा तिनमा आश्रित २ लाख ५० हजारको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । २०७१ पछिमात्रै नेपाली कपडा उद्योगमा डेढ अर्ब लगानी थपिएको छ ।
लकडाउनका बेला अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउँदा पनि कपडा व्यवसाय भने पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारबाट राहत र नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा गरिरहेका बेला आएको बजेटले निराश बनाएको संघले गुनासो गरेको छ ।
सरकारले चालू वर्षमा साढे ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा नेपाली कपडा उद्योगले पनि पाँच वर्षभित्रै ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेर सरकारी लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने योजना बनाइरहँदा कपडा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सरकारले यो उद्योग प्रति देखाएको व्यवहारले आफूहरुलाई दुःख लागेको जनाएको छ ।
आर्थिक न्युज दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
