गिरीधारी पौडेल /
सन २०२०को शुरुवातीसंगै चीनको वुहानवाट फैलिइएको कोरोना महामारीको (कोभिड १९) कारण यो लेख लेख्दासम्म विश्वका २१८ मुलुकका ४६ लाख जनसंख्यामा यो रोग फैलिएको र अमेरिका समेतका संसारका विभिन्न मुलुकका ३ लाख १० हजार भन्दा वढीले ज्यान गुमाएको अवस्था रहेको छ भने विश्व स्वास्थ संगठनको भनाई अनुरुप यो रोगको निदान तत्काल संभव समेत नदेखिएको कारण यसको महामारीको सन्त्रासले विश्वव्यापी रुप लिएको छ । सोहि प्रकोपको भयको कारण २०७६ चैत्र ११ देखि नेपालमा गरिएको वन्दा वन्दीले होटल व्यवशाय, स्थल तथा हवाइयातायत समेतका सेवा, पर्यटन उद्योग लगायतका अन्य व्यवशायिक क्षेत्रहरुमा नराम्ररी प्रभाव परेको छ । यसको प्रभाव भावि दिनहरुमा समेत रहने निश्चीत भएपछि सो क्षेत्रहरुवाट आर्थिक कृयाकलाप वृद्धि हुने संभावना न्यून रहेको र अर्थतन्त्र जोगाउन नेपालमा केहि थप गर्न सकिने संभावना रहेको कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकरी कदम चाल्नु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनले खाद्यान्य संकट लगायतका समस्याको सामाना गर्नुपर्यो भन्ने आवाज सवै क्षेत्रवाट व्यापक भै सकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको आ.व.२०७७।७८ को लागी नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूवाट संघिय ससंदको दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा यही जेठ २ गते प्रस्तुत भएको छ । यो परिस्थितीमा विश्वव्यपी रुपमा उत्पन्न हुुन सक्ने वेरोजगारी संकटले विदेशिएका युवाहरु समेत नेपाल फर्कने र जाने दिन कुरेर वसेकाहरु समेतको गन्तव्य असहज भएको हँुदा अव आफ्नो देशको विकल्प नरहेको अवस्थाको सृजना भएकोले लाखौ युवाहरुले नेपालमानै संभावनाको खोजी गर्नुपर्ने दिन आएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले यो विषयलाई गंभिरतापूर्वक लिएको छ ।
२०१३ सालको प्रथम पंचवर्षिय योजना देखि हालसम्म पन्ध्रौं योजनाको कार्यक्रम चलिरहंदा मुलुकको कृषि विकासको लागी भनेर धेरै कार्यक्रमहरु संचालन भने होइनन । कतिपय योजनाहरु त कागजमा वने उनिहरुको प्रगती कागजमै गरे र कागजवाटै विलय पनि भए । विकासको लागी हालसम्म ९७८ अर्व सार्वजनिक ऋण नेपालको यो भुमिमा प्रयोगमा रहेको र भने विभिन्न दाता समुहवाट प्राप्त वर्षौ देखिको अनुदान समेतको हिसाव गर्ने हो सोही नै वरावरको रकम यो मुलुकको विकासको लागी भनेर खर्च भएको हुन सक्ने भिन्न परिस्थिती छ । यो विचमा भएका लगानीले मुलुकलाई दिर्धजीवि र स्वनिर्भर अर्थतन्त्र दिनुपर्नेमा विभिन्न कारणहरुले गर्दा वहुसंख्यक लगानी वालुवामा पानी राखे झै भएको र अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको, व्यापारधाटा चुलिएको, सोधनान्तर स्थिति विदेशीएका युवाहरुले पठाउने रेमिटेन्समा भरपर्ने अवस्था रहेको र सरकारवाट नेपालमै केहि खोजि गर्ने भन्दा पनि युवाहरुलाई विदेश पठाउन उत्प्रेरित गराएर नै डलर भित्राउने सोचमा लागी परेको अवस्था जगजाहेर नै छ । यसरी विगत देखिका सवै सरकारवाट तत्कालको लागी मात्रको समस्या टार्ने सजिलो उपायको खोजिमा लागे र परनिर्भर अर्थतन्त्रको सृजना गरे । जसले गर्दा यस्तो समयमा समेत कृषि पूर्वाधारहरुमा वजेट छुट्याउनु पर्ने अवस्था देखियो । यस्ले अहिले …..पनि सके दैलो पनि देखें, भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ । विगत कैयौ वर्षहरुका अनुदानले पूर्वाधारमा खर्च गरेर कृषि पेशा व्यवशाय दरिलो र आत्म निर्भर गराउनुपर्नेमा हालको अत्यन्त कठिन अवस्थामा मात्र अव पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नपर्ने अवस्था आउनु हिजोका कमीकमजोरीका परिणाम हो ।
कार्यक्रमहरु दीर्घजिवी भन्दा पनि प्रचारमुखि र तत्कालका समस्यामात्र सल्टाउने गरि वने । वैदेशिक रोजगारी प्रति उत्साहित गराउने हिजोको दिनमा सृजित समस्याले अवका दिनमा न रोजगारी न रेमिटेन्स भै कठिन अवस्था भोग्नुपर्ने आउदै छ त्यसले गर्दा जनताको गरिवीको स्तर कति तल जाने हो भन्न कठिन छ । चालु आ.व.सम्म जनताको जीवनस्तरमा निरपेक्ष गरिवी १८.७ प्रतिशतमा यद्यपी रहेको छ भने सापेक्ष गरिवीको कुरा गरयो भने २७ प्रतिशत भन्दा वढी छ ।
विकास भनेको मागेर खान र लाउनु मात्रको परिवर्तन होइन यो परिवर्तन आफ्नै क्षमताको विकास गरेर हुने मानवीय क्षमताको विकासमा हुनुपर्दछ तव नै मानवीय विकास सुचकांकका सवै पक्षहरु सवल रहन्छन र विकासको अर्थमा सार्थकता रहन्छ भन्ने विषय नेपालको हालको अवस्थाले चित्रण गर्दछ । आज सवत्र कृषि कृषि सजिलै भनिरहदा उत्पादनले मात्र सव कुरा ठिक हुने होइन भन्ने कुरा किसानले दुध वाटोमा खनाएको,अण्डा फयालेको कुखुराका चल्ला गाडेको, तरकारीहरु मिल्काएको, स्याउका रुखहरु काटेको, वारीको तरकारी कुहिएको, वजारमा लैजान नपाएको, हावा हुरि र असिनाले सयौ हेक्टर खेतमा लगाएको टमाटर लगायतका तरकारी नष्ट भएको कारण किसान टाउकोमा हात राखेर वसेको जस्ता समचारहरु पत्र पत्रिकामा देख्न र मिडियामा सुन्नपर्दैनथ्यो होला ? आज यो लेख लेखिरहंदा संसार कोरोनाले आक्रान्त भै मुलुक पुरा वन्दा वन्दिमा रहेको वखतमा समेत नेपाली किसानहरु आफ्नो उत्पादनले वजार नपाएर वाटोमा मिल्काएको समचार हेर्दा हेर्दै छिमेकी मुलुकवाट यो अवधिमा मात्र ४ अर्व माथिको तरकारी आयात गरिएको समचार पनि हेर्ने र सुन्ने अवसर प्राप्त भयो ? यसवाट जव सम्म राज्यको कार्यक्रमहरुका वीच तालमेल नमिलेको अवस्था छ भन्नुमा अत्युक्ति हुने छैन ।
त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, कृषि उपजको व्यवस्थित रुपमा गरिनुपर्ने वजारीकरणको हो । उत्पादनलाई विविधीकरण गरेर वजारमा लैजान सक्नु अर्को चुनौती हो । त्यसमा नै प्रशस्त संभावनाहरु छन । मध्यपूर्वको मरुभूमिमा टमाटर लगायतका हरावरा तरकारी तथा फलफूल खेतिगराएर युरोप लगाएत विश्व वजारमा कव्जा जमाउन सक्ने इजरायल तथा हाल चीन जस्ता देशहरुको उत्पादनको अलावा प्रभावकारी वितरण शैलि नै हो । उत्पादन लाई व्यवस्थित भण्डारण गर्न त्यसलाई विग्रन नदिन संरक्षण गर्न सक्नु पर्दछ त्यसकोलागी ठूला ठूला कोल्ड स्टोरेजको अलावा व्यवस्थित प्याकेजिड.को महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । त्यसै गरी विदेशिएका युवाहरु आएमा कृषि मजदुरको रुपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवस्थित गरेर राज्यले यसैमा रोजगारी सृजना गर्न सक्दछ । त्यसै गरी सहउत्पादनवाट कैयौ घरेलु उद्योगहरु स्थापनाको संभावना छ । कौडिको भाउमा विदेशिएका जडिवुटिवाट अर्वैाको औषधिहरु उत्पादन हुन सक्ने , कागज उद्योग, कपडा उद्योग , मासुमा आम्मनिर्भर मात्र होइन आकर्षक प्याकेजिङ्गवाट अन्तराष्ट्रिय वजारमा समेत निर्यातको संभावना रहन्छ । त्यसैगरी विभिन्न अर्गानिक तरकारीहरु, फलफूल र तिनका सहउत्पादन अन्तरष्ट्रिय वजारमा पुर्याउन सकेमा त्यसको लाभ राज्यले लिन सक्ने हो । हाल सम्म निर्वाहमुखि कृषि प्रणालीमा रहेको अवस्थामा अव यसलाई व्यवशायिक र डिजीटल मैत्री वनाउने सोचमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । यसको भावना अनुकल हुने गरी वजेट व्यवस्था होला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । राज्यको उत्पादनको संरक्षण, प्रर्वधन र वितरण कृषि क्षेत्रको विकासमा संगसगै जानुपर्ने विषयहरु हुन ।
सरकारको विभिन्न निकायहरुवाट हाल कृषि उत्पादनमा आवश्यक मल विउ विजन सिचाइ उपकरण, मस्य पोखरी निर्माण वाली तथा पशु विमा अनुदानको व्यवस्था जस्ता कार्यहरु भैरहेमा ती पर्याप्त नभएको त समस्याले उजागर गरिरहेको पनि छ । कृषि वाली तथा पशुुपन्छिको विमा गरेमा, पशुपन्छि तर्फ विमा शुल्कको पचहत्तर प्रतिशत सम्म र वाली वीमामा पचास प्रतिशत सम्म वीमा शूल्क सरकारले व्यहोर्ने नीति छ । त्यसै गरी व्यवशायिक कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत सम्म व्याज अनुदानको व्यवस्था रहेको छ । यसले हालका दिनहरुमा उत्पादन वढाउन किसानहरुलाई अभिप्रेरित गरेको छ र वैंकहरुवाट कृषि कर्जामा कर्जा लगानी वढेको छ । कर्जा माग्न आउनेहरुको संख्या पनि वढ्दो क्रममा छ । यसले आन्तरिक उत्पादनलाई वढावा दिएको छ । कृषि क्षेत्रमा सवैभन्दा वढी लगानी गर्ने र कृषि क्षेत्रमा विगत देखिको दक्षता भएको वैंकको रुपमा कृषि विकास वैंक लि.रहेको छ यसको कृषिसंग सम्वन्धित शिर्षकहरुमा मात्र ३०प्रतिशत भन्दा वढी लगानी छ । आगामी दिनहरुमा यस्ता संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा वस्तुपरक ढंगले कार्यक्रम अघि वढाउन सकेमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सक्दछन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा आ.व. २०७४/७५ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश २८ प्रतिशत रहेकोमा आ.व.२०७५।७६ मा २७ प्रतिशत रहेको र गैह्र कृषि क्षेत्रको योगदान ७३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी १५औ योजनामा यसको योगदानलाई २७ वाट २२ प्रतिशतमा झार्ने योजना रहेको र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५.४ प्रतिशत मात्र रहि योजना अवधिमा औसत ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वकांक्षि योजनामा होटल तथा रेष्टुरेण्टवाट १७ प्रतिशत सहित सेवा क्षेत्रवाट ९.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वकाक्षि लक्ष्य छ । त्यसै गरी आ.व.२०७६।७७ को वजेटमा कृषि क्षेत्रमा कुल वजेटको ५ प्रतिशत अंश मात्र छुट्टाइएको अवस्था छ । अव कोरोना कहरले होटल तथा रेष्टुरेण्ट लगायतको सेवा क्षेत्रको संभावना कति टाढा पुराएको छ , आकलन गर्न सक्ने अवस्था यद्यपी सृजना भै सकेको छैन ।
लगतै आउन लागेको वजेटले एकातर्फ कोरोना कहरका वीचमा अर्थतन्त्र क्षतिग्रस्त हुन नदिन चाल्नुपर्ने कदमको लागी संवेदनसिल हुनु जरुरी छ भने देशको अर्थतन्त्र जोगाउन आन्तरिक उत्पादन वढाउन सकिने क्षेत्रहरुको खोजी गरी विदेशवाट फर्कन सक्ने युवाहरु समेतलाई मध्यनजर गरी रोजगारी सृजना गर्नू मूख्य चुनौती रहेको छ । हालको सन्र्दभमा कृषिको विकल्प देखिएको छैन यसका समस्याहरुको निदान जरुरी छ, यसलाई अव परम्परागत सोच मात्रले होइन व्यापक रुपमा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि र उत्पादनका हरेक सेवाको विविधिकरण गरेर निर्वाहमुखि होइन व्यवशायिक वनेर यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा टेवा पुर्याउनु अर्थतन्त्र जोगाउने महत्वपूर्ण कडी हुन सक्दछ । आजको परिस्थिती जन्य समयको आवश्यकताका वीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ अव यसको कार्यान्वयनको चुनौतीलाई कसरी सामना गरिन्छ भन्नेमा सवैको जिज्ञासा रहेको छ । लेखक कृषि विकास बैंक नेपालगञ्ज प्रदेश कार्यालयका निर्देशक हुन् ।
