अर्जुन प्रसाद पोखरेल / विश्व महामारी नामले परिचित भएको चिनको हुवानबाट उदाएको कोरोना भाईरस अर्थात कोभिड १९ ले यतिखेर बिश्वनै आतंकित भईरहेको बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन । यसै कारण यतिखेर नेपाल सहित बिश्वमा नै हरेक क्षेत्र पर्यटन ब्यबसाय, उद्मोेग, कलकारखाना, घरेलु उद्योग, ब्यापार ब्यवसाय, कृषि क्षेत्र र सेवा क्षेत्र ठप्प रहेको छ । जसको परिणाम स्वरुप बिश्वमा बिश्वयुद्ध पछाडीकै प्रथमपटक यति ठुलो मात्रामा आर्थिक मन्दि ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस महामारीसँग बिकासशिल राष्ट्रहरु त थिलथिलो भएको अबस्थामा नेपाल जस्तो सिमित स्रोत र साधन भएको बिकासोन्मुख राष्ट्रलाई पक्कै पनि सहज हुने कुरै भएन । तथापी नेपाल सरकारको समयमै सुझबुझ पुर्ण निर्णय र यसको कार्यान्वयनले हालसम्म महामारीको रुपमा नफैलिई सिमित ब्यक्तिमा मात्र रहनु एउटा सकारात्मक पाटो भने पक्कै हो । यस महामारीले बिकासोन्मुख राष्ट्र हुं भन्नेहरुलाई पनि राम्रो शिक्षा के दिन सफल भएको छ भने समय बलवान छ । समयमै उचित निर्णय गर्न सक्नु पर्छ नत्र समय बिते पछि हुने र गरिने कुनै पनि निर्णयले काम गर्न सक्दैन । भने अर्को हो दम्भ वा घमण्ड । दम्भको अलावा सहकार्य, सहमति, राय, सल्लाह र सुमmाब लिने सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यस परिबेशमा नेपालको मात्र कुरा गर्नु पर्दा करिब करिब लकडाउनको एकमहिना भन्दा बढी समयसम्म आईपुग्दा नेपालका माथि उल्लेख गरिएका हरेक क्षेत्र अस्त ब्यस्त भएका छन् ।
लघुवित्तको अवस्था, लगानी र प्रकृति
बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र विशेषगरी लघुवित्त क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित सबै विपन्न बर्ग रहेका छन् भने लगानि भएका कर्जाहरु विना धितोको रहेको छ । यस कारण पनि यो क्षेत्रमा बढी जोखिम देखिनु स्वभाबिक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेका कुल सदस्यको करिब ३० प्रतिशत सदस्यहरु कृषिको अलवा साना तथा मझौला ब्यपार ब्यवसाय, घरेलु उद्योग, कलकारखाना सेवा क्षेत्रमा आबद्ध रहेका छन् । करिव ६० प्रतिशत सदस्य पुर्णतया उत्पादन क्षेत्रमा आबद्ध रही सानो आकारमा बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बंगुर पालन, मत्स्य पालन र भैसि पालन गरेका छन् भने १० प्रतिशत सदस्य दैनिक ज्यालादारी तथा मजदुरी पेशामा आबद्ध रहेका छन् । यस अबस्थामा जताततै राहतका कुरा सुनिन्छ । कतिपय सदस्यहरुले पनि राहतका कुरा गरेको सुन्नमा आएको छ । हुनत देशमा आईपरेका र आइपर्ने हरेक ठुला प्रकृतिक बिपत्ति ः बाढी, पहिरो, डुवान, हावा, हुरी, आगलागी, चट्याङ्, भुकम्प आदीले मानविय जनजीवनमा पारेको प्रभबमा राहतको कुरा उठ्नु र गरीनु जायज नै मान्नु पर्छ । बाढी आयो बस्ती बगायो, पहिरो गयो बस्ती बगायो, बाढी आयो बस्ती डुबायो, हावा हुरी आयो घर ढाल्यो उडायो, आगलागी भयो घर, ब्यवसाय खरानी बनायो, चट्याङ पर्यो र घर ध्वस्त भयो बस्तु भाउ मार्यो, भुकम्प आयो घर ढाल्यो जुन बिपत्तिमा मानिस बस्ने ठाउँ छैन, जुन अबस्थामा मानिसले लाउने कपडा छैन र जुन अबस्थामा मानिसले खाने कुरा पाउँदैन सो अबस्थालाई मध्य नजर राखि नेपाल सरकार, सामाजिक संघ संस्था, सामाजिक अभियान्ता, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुले खद्यान्न, लत्ता कपडा राहत बितरण गरेका छन् र गर्नु पर्छ । तर बर्तमान अबस्था भने बिल्कुलै भिन्न अबस्था हो माथिको प्राकृतिक बिपत्तिसंग यसको कुनै सम्बन्धै छैन । यो अबस्थामा मानिसहरुको बास र कपासको तहस नहस भएको अबस्था छैन । मात्र गासको कुरा मात्र अहिलेको समस्या देखिन्छ । गास सम्बन्धमा पनि बर्तमान अबस्था सम्म आबद्ध रहेका सदस्यहरुको तथ्याङ्क हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका ३० प्रतिशत र ६० प्रतिशत सदस्यलाई यहि अबस्थालाई आधार मानेर राहत आबश्यकता परिहाल्छ जस्तो लाग्दैन । किनकी यि सदस्यहरुसंग आफ्नै घर छ, थोरै भएपनि खेति गर्ने जग्गा छ, बर्ष भरी खान नपुगेपनि ३ महिनालाई खान पुग्ने अन्न छ, त्यो पनि भएन युरोप, अमेरीका, बेलाईत जस्तो होईन गांउघरमा सर सापट, अैचो पैचो चल्छ, हरेक ठांउमा खाद्यान्न पसल संचालनमै छन्, लाखौ करोडाको कारोवार गर्न नसकेपनि सय हजारका कारोबार सबैले गरीरहेकै छन्, कुनै पनि समानको संकट देखिएको छैन, आपुर्ति सहज छ अनि यि बर्गलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न बितरण गर्नुपर्ने आबश्यकता किन ? हो सम्भब भए मात्र १० प्रतिशत सदस्यलाई बर्तमान अबस्थामा राहतको आबश्यकता छ । जसले आफ्नो घर परिवार छोडेर अन्यत्र गई भाडामा बसेर दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गरेर आफु र आफ्नो परिबारको लागि ताउलोमा जाउलाको ब्यबस्था गर्दछ तर नेपाल सरकारको राहत बितरणमा एकद्धार नितिले लघुवित्त संस्थाहरुले चाहेर पनि आफैले यस किसिमका राहत ति बर्ग सम्म यो समयमा लैजान सकिदैन जुन चै दःखद पक्ष मान्न सकिन्छ । यसको मतलब राहत दिन हुन्न भन्न खोजेको हुँदै होईन तर राहतको निश्चित मापदण्ड हुनु चै पर्छ । तर हामीकहां आफ्नो भकारीमा धान कुहिहेको छ तर एक बोरा चामल राहत लिन लाईन बसेको पाईन्छ । संस्कारै भई सक्यो कि केहि हुने वित्तिकै राहतको माग गर्नु र अनेक प्रलोभनमा राहत बितरण गर्ने गरिन्छ । हामी यतिसम्म पराधिन भइयोकी आफुले केही नगर्ने अरुबाटै सम्पुर्ण आश गर्ने । सरकारी तबरबाट भए गरेका राहत बितरणमा पनि एदाकदा प्रश्न नउठेका होईनन् । समान किसिमबाट रहत बितरण भएन, मनग्य रहात बितरण भएन, गुणस्तरको राहत बितरण भएन, राहतमा भेदभाब भयो आदी ईत्यादी । झन् लघुबित्त संस्थाहरुले आफै राहत वितरण गर्दा सम्भब होला ? लघुबित्त संस्थाहरुले करिब ४५ लाख सदस्यहरुलाई समान हिसाबमा राहत वितरण गर्न सम्भब छ या छैन ? हुनत यहि बिचमा पनि केहि लघुबित्तले राहत बितरण गरेका र केहि लघुवित्तले राहतकोषमा रकम जम्मा गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । यि कार्य हाम्रा सदस्यहरुको नजरबाट हेर्दा न्ययोचित देखिँदैन । यस्तो अबस्थामा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैकर्स एसोसियसन्को भुमिका सकृय नभएको देखिन्छ । यसकारण लघुवित्त बैकर्स एसोसियसन किन र के का लागि भन्ने सम्मको प्रश्न पनि यतिबेला जन्मिएको छ । यतिबेला समग्र लघुवित्त क्षेत्रनै धरासायी रहेको अबस्थामा यस संगठनले अभिभाबकिय भुमिका खेल्नु पर्ने थियो जुन गर्न सकेन, यसमा चुकेको छ । यस क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका ठुलो जमात छ । यो जामातलाई जोगाई राख्नु लघुवित्त बैकर्स एसोसियसनको अग्रणी भुमिकाको आबश्यकता छ र रहन्छ । बरु अब लकडाउन पश्चात ग्राहक सदस्यकोमा कसरी जाने त, लघुबित्त संस्थाहरुले कस्ता किसिमिका राहत दिनेत भन्ने सम्बन्धमा लघुवित्त बैकर्स एसोसियसनको अगुवाईमा सबै लघुवित्त संस्थाको प्रतिनिधि सामेल गराई एउटा छुट्टै छानविन तथा राहत निर्धारण समिति निर्माण गर्ने, सोहि समितिले तयार पारेको तथ्याङ्क, राय, सल्लाह र सुझाबलार्ई आधार मानेर आर्थिक राहत प्याकेजका कार्यक्रम सदस्यहरु बिच लैजान सकेको खण्डमा हाम्रा सदस्यहरु लाभान्वित हुने थिए र सदस्यहरु पनि लघुवित्तप्रति थप प्रोत्साहित हुने थिए । बरु राहत प्याकेज कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा भने केहि कुरामा ध्यान दिन जरुरी चै पक्कै रहन्छ ।
राहतको बर्गीकरण
सर्वप्रथम बिभिन्न श्रेणीमा राहतलाई बिभाजन गर्नु पर्छ । ति बिभाजन गरिएका कार्याक्रमलाई समग्र सदस्यलाई नहेरी भुगोलको आधारमा सदस्यलाई छुट्याउनु पर्दछ । किनकी काठमाण्डौका सदस्यहरुले ब्यापार ब्यबसाय खोलेकै दिन किस्ता तिर्ने सामर्थ हुँदैन, त्यसैले यस्ता सदस्यलाई मध्यनजर गरी कर्जालाई नविकरण गरिदिनु पर्छ, त्यसैगरी रोल्पाका भुगोलका सदस्यहरुलाई मध्यनजर गरी किस्तामा एक महिना छुट दिनु पर्ने हुनसक्छ, त्यसैगरी मधेसका सदस्यहरुलाई मध्यनजर गरी उत्पादन कृषि कार्य गर्न नयां कर्जा थप दिनु पर्ने हुनसक्छ भने डोल्पा र बाजुरा भुगोलका सदस्यहरुलाई मध्यनजर गरी संस्थाको लागत खर्च धान्ने गरी सस्तो ब्याजदरमा साना कर्जा लगानि गरी जिबन यापनमा सहजी करण ल्याउन सकिन्छ भने केही कर्जाको ब्याज छुट दिने पनि हुन सक्छ । हुन त यि सबै कार्य गर्न लघुवित्त संस्थाका ब्यवस्थापन टिमले मात्र चाहेर पनि गर्न सक्ने कुरा भएन । यसको लागि नेपाल सरकारको निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निति, नियम, निर्देशन तथा सोही निर्देशनको सिमा भित्र रहेर लघुवित्त संस्थाका संचालक समितिको निर्णयलाई आधार मान्नु पर्नेनै हुन्छ । तथापि यसको अलवा नियामक निकायले बिपन्न बर्गलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी राहतका आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम लैजान सकेको अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रले छिट्टै पुरानै गति लिन सक्ने छ अन्यथा एउटा सदस्य ९ वटा संस्थाबाट कर्जा लिएको छ । सबैको जेठ महिना सम्म ३ महिनाको किस्ता रोकिएको हुन्छ । ९ वटै संस्थाले ३ महिनाको रोकिएको किस्ता उठाउने होडबाजि चल्यो भने यस्ता सदस्यहरुको हालत के होला ? लघुवित्त संस्थाको अबस्था कस्तो रहला ? आउने दिनमा लघुवित्त संस्थाहरु कसरी संचालन होलान् ? बिपन्न बर्गको उत्थानको निमित्त नियामक निकायले पनि समयमै याबत समस्याको पहिचान गरि संस्थाहरु पनि बाँच्ने र सदस्यहरुलाई पनि बचाँउने किसिमबाट संस्थाहरुलाई मार्ग प्रशस्थ गरि दिन आबश्यक छ । नेपाल सरकारलाई कर बुझाउने यस्ता लघुवित्त संस्थाहरुलाई सरकारी कोरोना राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाउनु वा स्वस्फुर्त संस्थाहरुले रकम गर्नु चै सदस्यहरुको नजरबाट न्यायोचित देखिँदैन । हुन त राष्ट्रलाई संकट परेको अबस्थामा सरकारले दवाब दिएर पनि रकम संकलन गर्न त सक्छ नै तर पनि बर्तमान अबस्थामा सरकारको तर्फबाट अनिबार्य गरिएको छैन । यता तिर पनि सम्बनिधत पक्षले ध्यान दिनु पर्छकी ? (लेखकको बिचारमा आधारीत ।
