बैंकिङ खबर । कोरोना महामारीबाट भएको क्षतिमा थोरै भएपनि सहयोग माग गर्नु नीजि क्षेत्रको अधिकार नै हो । नीजि क्षेत्रबाटै अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । तर नीजि क्षेत्रका अलग अलग मागहरु सम्बन्धित निकायमा गएपछि कुन संस्थाको सरकारले कुरा मान्ला ? राष्ट्र बैंक समक्ष हालै उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्शले आआफ्नै माग अघि सारेका छन् । उनीहरु एकजुट भएका भए नीजि क्षेत्रको कुरा सुन्न सरकार बाध्य पनि हुन्थ्यो होला, तर त्यस्तो भएन । अनि व्याज छुटमा माग पनि आआफ्नै शैलीका छन् ।
चेम्बर अफ कमर्शका कुरा
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । सुझाव पत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सो को मूल्याङकन गर्न भनिएको छ । अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले पारेको असरबारे अध्ययनका लागि बनाइने समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता माग गरिएको छ । सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत दिइनुपर्ने तथा व्यापार व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा दिएर राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारी प्रकृया पूरा गरेर उद्योग व्यबसाय विस्तारका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र चालू ऋणमा १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था माग गरिएको छ । साथै साँवा र ब्याज भुक्तानीमा कम्तीमा ६ महिनाको समय अवधि थप गर्नुपर्नेमा चेम्बर अफ कमर्शले जोड दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहितको टोली गभर्नरलाई भेट्न गएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कुरा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगी व्यवसायीहरु कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने अबस्था रहेको भन्दै सोका लागि बैंकसँग २ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी उक्त माग गर्दै अन्य समस्याहरु बताएको हो । कोरोना नियन्त्रण र लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न नसकिएको अबस्थामा बैकहरुबाट स्वीकृत सीमा भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी कर्जा दिन समेत माग गरेको छ । यस्तो ऋणको म्याद चारमहिनासम्मको दिनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले उद्योग, कारखाना, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्र बन्द भएका कारण कर्मचारीलाइ तलव खुवाउन दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण दिन र उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिका आधारमा २ वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि माग गरेको छ । महासंघले कम्तीमा ३ प्रतिशत व्याज सबै किसिमका ऋणमा घटाउन माग गरेको छ । भेटमा गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभावका बारे राष्ट्र बैंकले अध्यन सुरु गरेको भन्दै महासंघका मागहरुलाई अध्ययन गर्ने बताए ।
