बैंकिङ खबर । कोरोना संक्रमणका बेला पनि नीजि क्षेत्र एकजुट हुन सकेका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि गभर्नरलाई भेटेको छ । भेटमा दुवै पक्षले आआफ्ना समस्याहरु राखेका छन् । चेम्बर अफ कमर्श व्यापार गर्ने व्यापारीहरुको संस्था हो भने उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योगीहरुको संस्था हो । तथापी पछिल्लो समय एकथरी उद्योगीहरुले नेपाल उद्योग परिसंघ खोलेपछि महासंघका सदस्यहरु व्यापारी र उद्योगी दुवै किसिमका छन् । त्यस्तै चेम्बर अफ कमर्शमा पनि केही उद्योगीहरु आबद्ध छन् । साना उद्योगी व्यबसायीका अनगिन्ती संस्था बाहेक पनि चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गरी ३ वटा ठुला संस्था रहेका छन् । त्यस्तै उद्योग परिसंघमा अधिकाँस उद्योगी र केही व्यापारीहरु छन् । नीजि क्षेत्रकै पहलले देशको अर्थतन्त्र अघि बढीरहेको छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा आम उद्योगी , व्यबसायी र व्यापारीहरुकै कारण सरकार संचालीत छ । नीजि क्षेत्रको सहभागिता विना अर्थतन्त्रमा केही पनि सम्भव छैन । तर पनि यी संस्थाहरुले आम नीजि क्षेत्रको एउटै धारण बनाउने, एउटै योजना बनाउने र एउटै आवाज बोकेर एकै ठाउँ आउन सकेका छैनन् । सबैजसो संस्था एनजीओ र आइएनजीओबाट संचालीत छन् । जसले गर्दा नेपालको नीजि क्षेत्रमा केही व्यक्ति अब्बल भएपनि संस्थागत रुपमा नीजि क्षेत्र कम्जोर छ । त्यसैको फलस्वरुप सरकारले नीजि क्षेत्रको आवाज खासै सुन्ने गरेको छैन ।

यी संस्थाहरु व्यापारी र उद्योगीहरुलाई राजनीति गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । कोरोना भाइरसको यति ठुलो महामारीका समयमा पनि उद्योगी तथा व्यापारीहरुले एउटै धारण समेत बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले राहतको विषयमा समेत सामुहिक निर्णय गर्न सकेका छैनन् । यी ठुला संस्थामा केही व्यक्ति अति धनाढ्य छन् भने केही राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पनि छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर ३ प्रतिशतसम्म ऋणको व्याज घटाउन माग गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्शले भने ४ प्रतिशत राज्यबाट सहुलीयत र २ प्रतिशत बैंकले व्याज छुट गरी ६ प्रतिशत व्याज राहत माग गरेको छ । उनीहरुका माग समेत फरक फरक रहेका छन् । उता उद्योग परिसंघले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेट्ने योजना बनाएको छ । यसबारे परिसंघ केही मागहरुको तयारीका लागि छलफलमा छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रीसँग राखेका मागहरु जस्ताको तस्तै

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयमा भेटी कोरोना भाइरस (Covid-19) ले परेको प्रभावका कारण आर्थिक पुनर्रउद्धारका लागि महासंघको सुझाव पेश गरेको छ । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउन पश्चात कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाह (Cash Flow) को व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउंदै तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्रउद्धार गर्न निम्न सुझावहरु दिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीयः
पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जा (Refinancing) को व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फmर्मले किस्ता बन्दि (Installment) मा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । 

बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।    

हाल कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको Working Capital Loan, Over Draft Loan मा बैंकले १० प्रतिशतले बृद्धि गरि कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । यसरी बृद्धि गरिएको Working Capital लाई एक वर्ष सम्मका लागि Debt Equity Ratio मा असन्तुलन भएपनि मान्यहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रयमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था Term Loan मा मात्र लागु नगरी Working Capital Loan र TR Loan लगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने । 

उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबै भन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो । अवको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटैती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकता अनुसार कटैति गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत तथा एल.पी. ग्याँस सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मू.अ. कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकिकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

हालको CCD Ratio लाई खुकुलो गर्नु पर्ने । बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने । मौद्रिक उपकरण लगायत अरुकुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने । कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा Labour Intensive, निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई Soft Loan प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । 

विद्युतः
लकडाउन अवधि र उद्योग वन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले Demand Charge लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छ महिनाको लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

बीमाः
व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बीमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभएता पनि हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ संगको लडाईमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । 

विविधः
कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा बिशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई  न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । एक वर्षको लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामुहिक सैदाबाजिलाई स्थिगित गरिनु पर्ने ।

कानूनको कार्यान्वयनः 
मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार चार महिनामासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्ने ।

सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अर्न्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने । यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्ने ।