बैंकिङ खबर । हरेक आर्थिक वर्षको २।३ महिना सकिन नपाउँदै नेपालका बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थालेको छ । विगत केही वर्षदेखि नै यस्तो समस्या आइरहेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखिनै आक्रामक रुपमा ऋण लगानी गर्ने बैंकहरुको प्रवृत्तिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा सँधै तरलता अभावको समस्या निम्तिने गरेको छ ।
यता, ऋणको माग नै अत्याधिक भएका कारण लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बैंकरहरु बताउँछन् । हिउँदको समयमा निर्माणको कार्य गरिने भएकाले यो समयमा प्रायः भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा ऋणको माग बढ्छ । निर्माणका कार्य बढेपछि निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्ने भएकाले ती सामग्रीहरुको उद्योगलाई पनि ऋण चाहिन्छ । यसरी चौतर्फी रुपमा नै कर्जाको माग बढ्ने भएकाले बैंकहरु पनि आफ्नो जगेडा स्रोत समेत प्रयोग गरेर लगानी गर्छन् । बैंकहरुले सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकसँग पैसा सापटी लिइरहेको अवस्था छ । बैंकहरुले ६ प्रतिशत ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) प्रयोग गर्न थालेका छन् । तरलता अभावका कारण अन्तर बैंक सापटी दर पनि ५ प्रतिशत नाघेको छ ।
तरलता समस्याको समाधानका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै उपाय नअपनाएको पनि हैन । यसपाली ऋण विस्तारको लक्ष्य २० बाट बढाएर २१ प्रतिशत पुर्याइएको छ । २१ प्रतिशतको ऋण विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक मात्रै होइन संस्था तथा ब्यक्तिबाट पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ल्याएको ऋणलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गरेर लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । स्रोतको जोहो गर्न २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि तरलता अभाव कम हुन सकेको छैन ।
तरलता अभावकै कारण बैंकको व्याजदर बढ्न पुग्दा उद्योगधन्दाहरु नै प्रभावित भएका छन् । माग बढेको भन्दै निक्षेपतर्फ ख्यालै नगरी कर्जा विस्तार गर्दा बैंकहरु सीसीडी रेसियोको सीमा कायम गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छन् । बैंकहरुले स्प्रेड रेट पनि घटाउनुको सट्टा झन् बढाइरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो समस्याको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकाले समयमा नै दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
दीर्घकालीन समाधान
नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । तर, विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस्तो समस्याकोे दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । घरगाडीमा गरेको लगानी एकपटक गरेपछि सकिन्छ, तर जलविद्युते, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतमा गरिएको खर्चबाट आम्दानी भइरहन्छ, जसले नगद प्रवाह बढाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कायम रहन्छ । त्यस्तै, विकास खर्च पनि समयमा नै सन्तुलित तवरले गर्दै जानुपर्छ । राज्यसँग भएको पैसा खर्च गर्दै जाँदा नगद प्रवाह बढ्न गई तरलता समस्या कम हुन्छ । अब त मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । स्थानीय तहका लागि भनेर छुट्टै बजेट बनाइएको छ । यस्तो बजेट वित्तीय संस्थामा राखेर खर्च गर्दा पनि वित्तीय तरलतामा सहजता हुन्छ । यसबाहेक, हुण्डी नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने, गाउँगाउँमा छरिएर रहेका ससाना पुँजी बैंकसम्म ल्याउनका लागि वित्तीय साक्षरताका साथै बैंकिङ पहुच बढाउने लगायतका उपाय अपनाएर तरलतामा देखिने असन्तुलित अवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा नै समाधान गर्न सकिन्छ ।
