बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (वाफिया) २०७३ संशोधन विधेयकलाई अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनमा अर्थमन्त्रालयले केही थपघट गरेर संसदमा पेश गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयक छलफल तथा संशोधनका लागि सम्बन्धित समितिहरुमा जाने छ । त्यहाँ आवश्यक छलफलपछि बिधेयकलाई पूर्ण सदनले पारित गर्ने छ । प्रतिनिधि सभासँगै राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयक पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुग्ने छ । त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन हुने छ ।
वाफिया संशोधनका लागि भएका केही प्रस्तावहरु निम्न छन्ः
कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था हटाइएको छ ।
दुई कार्यकाल सञ्चालक भएको व्यक्तिले ४ वर्षपछि पुनः मनोनयन वा निर्वाचनबाट सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संचालक हुन स्नाकोत्तर गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर स्नातक गरेकाले पनि सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संचालकको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । अहिलेको ऐनमा उमेरको हद छैन ।
चुक्ता पुँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिक ऋण लिएको व्यक्ति वा उसको परिवार सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी प्रमुखले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि त्यो संस्थाबाट उसले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन आउनुपूर्वका लागि पनि यो नियम लागू हुनेछ । प्रमुखले चलिरहेको कार्यकाल भने पूरा गर्न पाउने उल्लेख छ ।
संचालक समितिले मात्रै कार्यकारी प्रमुख हटाउन नसक्ने प्रावधान छ । त्यसअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति साधारणसभाले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
