बैंकिङ खबर। आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीति आउने बेलामा विग मजरको विषयले ठुलै चर्चा पाएको थियो । त्यति बेला गभर्नर डा. चिरंवीवि नेपालले विग मर्जरको तयारी गरेको र अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहमति जनाएमा विग मर्जरको विषयले मौद्रिक नीतिमा स्थान पाउने चर्चा चलेको थियो । तर अर्थमन्त्रीले स्वेएच्छिक मर्जरलाई नै प्राथमीकतमा राख्नु पर्ने भन्दै फोर्स मर्जमा जाने विषयलाई रेड सिग्नल दिएपछि विग मर्जरले मौद्रिक नीतिमा स्थान पाउन सकेको थिएन । मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जान चाहने बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयले भने स्थान पाएको थियो ।
तर बुधबार पूर्वाधार बैंकको कारोबार शुभारम्भको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले बैंकहरुले व्याजदरमा गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देख्दा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २८ वटा नभएर आठ दशवटा मात्र भएको भए नियन्त्रणमा पनि अलि सहज हुन्थ्यो होला । विग मर्जको सुझाव आउँदा वेवास्था गरेर स्वेक्षिक मर्जलाई नै प्राथमीकतामा दिएर आफुले कतै भुल त गरिएन जस्तो लागेको भन्दै विग मर्जर नै गरेर भए पनि बैंकहरुको संख्या घटाएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लागेको बताएका थिए । अर्थ मन्त्रीको उक्त मन्तब्यसंगै सञ्चार माध्यममा पुनः विग मर्जरको विषयले स्थान पाएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को् मैद्रिक नीति अगाडी विग मर्जको विषयमा विज्ञहरुले थिएको तर्क
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले तत्कालिन समयमा बैंकिङ खबरसँगको अन्तरवार्तामा नेपालका वाणिज्य बैंकहरु संख्यामा धेरै भए पनि ठुला परियोजनामा लगानी गर्न अझै पनि सक्षम नभएको बताएका थिए । त्यस्तै नेपाल विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा विदेशी ठुला बैंकलाई पनि नेपालमा शाखा खोल्न अनुमति प्रदान भइसकेको अवस्थामा उनीहरुले कुनै पनि बेला नेपालमा शाखा सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले नेपालका बैंकहरुलाई यस्ता ठुला विदेशी बैंकसँग प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि विग मर्जरमा जानु आवश्यक रहेको डा. रावलले बताएका थिए । योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष तथा पुर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने मर्जरमा जानुभन्दा पनि भइरहेका संस्थाहरुलाई सबल बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै पुर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टले विग मर्जको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाएका थिए । पहिले के आधारमा लाइसेन्स दिइएको र अहिले के आधारमा विग मर्जरमा जान लागेको भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क रहेको थियो । कस्तो अर्थतन्त्रका लागि बैंकको संख्या कति हुनुपर्ने भन्ने नीति नरहेको र अध्ययन तथा वैज्ञानिक आधार बिना विग मर्जर जस्तो ठूलो कुराको निर्णय लिन नहुने उनको भनाई रहेको थियो ।
