बैंकिङ खबर। नेपाललाई लगानीको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने उदेश्यले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आगामी चैत्र १५ र १६ गते राजधानीमा हुने लगानी सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी मुलुकका सात सय लगानीकर्ताको सहभागिता हुने लगानी बोर्डले बताएको छ । नेपालले लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन लागेको यो पहिलो पटक भने होइन । २०७३ फागुनमा तत्कालिलन प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।
उक्त समयमा लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडी तत्कालीन उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशिले लगानी सम्मेलनले करिब एक खर्ब लगानीको प्रतिवद्धता आउन सक्ने अपेक्षा गरेको बताएका थिए । तर सरकारको अपेक्षा भन्दा धरै माथि करिब १३ खर्ब ६० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । नेपालमा विदेशिले लगानीको प्रतिवद्धता गरे पनि छोटो समयमा परिवर्त हुने सरकार र सरकारको कार्यसैलिले गर्दा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका विदेशि लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
दुई बर्ष अगाडी सरकारलाई विदेशी लगानीकताले जुन विश्वाश देखाएर लगानीको प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सरकारले त्यही अनुरुपको काम गर्न नसक्दा त्यतिवेला आएको प्रतिवद्धता अनुरुप लगानी आउन सकेको छैन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत उत्पादनमुखि उद्योग पुर्वाधार लगाएतका क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना रहेको र त्यही अनुरुप लगानीकर्तालाई लगानीको सम्भावनाबारे बताएको थियो । सोही अनुरुप विदेशि लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाएको सरकाले लगानीको ठुलै प्रतिवद्धता पनि प्रप्त गरेको थियो । तर उपयूक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा उक्त सम्मेलनको प्रतिवद्धता प्रतिवद्धतामा नै सिमित हुन पुगेको थियो ,।
अहिले पनि सरकारको लगानी सम्मेलनको लागि लगानीको क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमुखी उद्योग, यातायात र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनाबारे सम्मेलनमा सहभागी हुने लगानीकर्तालाई बुझाउने सरकारी तयारी रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । दुई तिहाइ बहुमत सहितको स्थिर सरकार रहेकोले लगानी सम्मेलनमा लगानीको ठुलै प्रतिवद्धता आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन। बैंदेशिक लगानी भित्राउन तथा लगानी सम्मेलनमा विदेशि लगानीकर्ताको विश्वास जित्नको लागि लगानी भित्राउनको लागि वाधक बनेका कानुन संसोधनको गर्ने काम पनि सरकारले तिव्र रुपमा गरिरहेको छ ।
तरपनि सरकारलाई २०७३ सालमा आएको लगानी प्रतिवद्धता भन्दा बढी लगानी भित्र्याउने चुनौति पनि रहेको छ ।