बैंकिङ खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षाबाट ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने चर्चा बढेको छ । तर विज्ञहरुले समस्या ब्याजदरमा नभएर तरलतामा भएको बताइरहेका छन् । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई पनि वर्तमान समयमा बैंकमा तरलताको वृद्धिदर भन्दापनि कर्जाको मागको वृद्धिदर बढी देखिएको बताएका छन् । त्यसले गर्दा ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने भन्दापनि तरलता बढाउने विषयमा ध्यान दिनजरुरी छ । हालका लागि तरलता बढाउने पहिलो कुरा भनेको सरकारी खर्च बढाउनु नै हो । तत्काल बढाउन नसक्ने अवस्था हो भने सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा कुनै न कुनै रुपमा बजारमा लयाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क भट्टराईको छ।
अहिले बजारमा अन्य विषयमा भन्दा पनि सरकारको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने देखिएको छ । तर त्यसका पछाडी बैंकहरुका पनि केही कमीकमजोरी होलान् । बैंकहरुले पनि कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी) रेसियोमा ध्यान नदिंदा समस्या आएको हुन सक्छ । तरलता अभाव हुँदा समेत बैंकहरुको नाफामा २५ प्रतिशत भन्दा बढीको वृद्धि हुँदा बैंकहरु जसरी पनि नाफा कमाउन चाहन्छन त्यसैले ब्याजदरमा वृद्धि गरिरहेका छन भन्ने व्यवसायीहरुलाई लागेको हुनसक्छ । त्यसले नै पछिल्लो समय वित्तीय बजारमा ब्याजदरको विषयमा चर्चा बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको माद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट ब्याजदरमा नियन्त्रण मात्र गर्न खोजिएको छैन् । बैंकमा निक्षेप कसरी बढाउने भन्ने विषयलाई पनि प्रथमिकता दिएको छ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षाबाट वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउन प्रयास गरिएका विषयहरु
नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (ऋऋम् चबतष्य) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतको सीमा भित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ पुस मसान्तमा कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४५.१ प्रतिशत रहेको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ।
निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
पुनरकर्जा कोषको सीमा रु. ५० अर्ब पु¥याइने छ । साथै, पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
