बैंकिङ खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले प्रथमिकतामा राखेका क्षेत्र (अर्थात उत्पादनमुलक क्षेत्र)मा दिइने कर्जाको ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने बताएपछि बैंकरहरु असन्तुष्ट छन् । ब्याजदरलाई बजारमा खुल्ला राखेर तरलता प्रयाप्त हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा बैंकरहरुको जोड छ । उता व्यवसायीहरु पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमामात्र ब्याजदर घटने भएपछि असन्तुष्ट बनेका छन् । हाम्रो देश आयातमुखि अर्थतन्त्र भएकाले पनि व्यपारीक ऋण सहित सबैखाले ऋणमा ब्याजदर घटनुपर्ने अडानमा व्यवसायीहरु छन् ।
बैंकरहरु किन असन्तुष्ट ?
राष्ट्र बैंकले सोमबार राति सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा ‘वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई केन्द्रिय बैंकले तोकिदिने व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको छ । यही बुँदालाई बैंकरहरुले मनपराएका छैनन् । बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा नियन्त्रण गरी बैंकहरुमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । एक बैंकरले भने "यसरी हस्तक्षेप गर्नेहो भने राष्ट्र बैंकले नै बैंक चलाएभयो"। स्रोतका अुसार बैंकरहरुले ‘ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने बुँदामा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसले बैंकहरुको नाफामा भारी गिरावट आउने र शेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा पनि ठुलो गिरावट आउने बैंकरहरुको दावी छ ।
हामीसँग कुरा गर्दै एक बैंकरले भने अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हुनुपर्छ । उनले भने "प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गरिने लगानी अन्य लगानीमा भन्दा बढी जोखिम हुन्छ त्यसैले पनि यस्तो क्षेत्रमा ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्नु उचित हुँदैन। कर्जा जोखिममा परेमा जबाफदेही हुने त बैंक नै हो । त्यसैले ब्याजदरमा जुन हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ त्यो राम्रो होइन् ।"
व्यवसायीहरु पनि असन्तुष्ट
नेपालमा जतिपनि व्यवसायीहरुछन उनीहरुले गर्ने व्यवसाय कुनै न कुनै रुपमा आयातमुखि छ। भारत र चीनबाट आयात गरी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरु अत्यधिक छन् । जुन क्षेत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा पर्दैन् । त्यस्तै औद्योगीक क्षेत्रमा पनि अधिकांश कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मौद्रिक नीतिको समिक्षाले ब्याजदर यस्तो क्षेत्रका लागि घटाउने व्यवस्था गरेको छ जसको उत्पादन नेपाल भित्रै हुन्छ । केन्द्रिय बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जामा लिने ब्याजका लागि मात्र हस्तक्षेप गर्ने भएको छ । तर यो क्षेत्रमा कामगर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु कम भएको र केही उद्योगीहरुलेमात्र लाभ पाउने भएकाले पनि व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन सक्छन् ।
तर उद्योगी व्यवसायीहरुले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनगरी मौद्रिक नीतिको समिक्षामा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थाले दिर्घकालीन समाधान नदिने भन्दै अर्थमन्त्रीको आग्रह अनुसार १५ दिन पर्खने र त्यस बेला सम्म माग सम्बोधन नभए देशभर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
