बैंकिङ खबर। आर्थिक विकासका लागि देश स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेको छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु मिश्रीत देखिन्छन् । इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको छ । तर विकासका कामहरुले गति लिन सकेको छैन् । देशभर ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र १ वटा संघीय सरकार गरी कुल ७ सय ६१ सरकार छन् । तर काम गर्ने प्रवृृतिमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन् । सरकारी खर्च न्यून छ । स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने कामहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारी खर्च समयमै नहुँदा वित्तीय बजारमा दुई वर्ष देखि लगातार रुपमा तरलता समस्या देखिएको छ ।
बैंकरहरुले सरकारी खर्च पनि बढ्न नसक्नु र सिसिडी व्यवस्थाका कारण तरल सम्पत्ति आइडल भएको बताउँछन् । बुधबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको पूर्वसन्ध्यामा सुझाव संकलन गर्न गरेको कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि सिसिडी व्यवस्थाका कारण तरल सम्पत्ति आइडल बनेको बताएका थिए । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराइले लामो समय सम्म लगानीयोग्य रकम अभावको सामना बैंकहरुले गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसको असर अब सम्पत्ति साइडमा पर्न थालेको बताएका थिए । भट्टराइले भने अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको असर परेको छ भने गम्भिर संकट निम्त्याउने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रपनि वित्तीय बजारमा देखिएको तरलता समस्याले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको बताउँछ । ब्याजदर उच्च हुँदा उत्पादन लागत बढेकोले उत्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको निजीक्षेत्रको धारणा छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले फण्ड अभावकै कारण उद्योग व्यवसाय चलाउन निकै गाह्रो भएको बताउँदै उनले भने ‘केन्द्रिय बैंकले पुनर्कर्जालाई बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउनु पर्छ ।’ उनले तरलता समस्या लामो समय सम्म रहने हो भने उद्योगमा लगानी बढन नसक्ने उल्लेख गर्दै पूँजी जुटाउन विदेशी शेयर बजारमा जान सक्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । यसले के देखाउँछ भने उद्योगी व्यवसायीहरु व्यवसाय विस्तार गर्न चाहन्छन तर पूँजीको अभाव भइरहेको छ । उद्योगीहरु पूँजीको अभावका कारण उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
शेयर बजारका लगानीकर्ता पनि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्याको मारमा परेको बताउँछन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी रणनीति लिनुपर्ने बताउँछन् ।
यसले के देखाउँछ भने अर्थतन्त्रमा हरेक क्षेत्रमा निरास बढेको छ । लगानीका लागि नै पूँजी अप्रयाप्त छ । सरकारले यस तर्फ ध्यान नै दिएको छैन् । त्यसैले सरकारी कामहरु अगाडी बढन सकेनन र खर्च बढेन् । यसैको असर वित्तीय प्राणालीमा परेको भन्नेमा भने बैंकर, व्यवसायी, उद्योगी तथा विज्ञहरु एकमत देखिन्छन् ।
पूँजीगत खर्च कम, राजस्वको चिन्ता बढी
सकारले बदलिदो अर्थतन्त्रलाई बुझेर परियोजनाहरु अगाडी बढाउन नसक्दा सरकारी खर्च निकै न्यून भएको छ । अहिले सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर सरकारले खर्च गर्नसकेको छैन् । पूँजीगत खर्च निराशाजनक अवस्थामा भइराखेको देखिन्छ । बजेटमा पूँजीगत खर्च ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन भएको छ तर सरकारले पुष मसान्त सम्म जम्मा ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
सरकारलाई बजेट खर्च बढन नसकेको भन्दा पनि राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नहुने चिन्ता बढी छ । वित्तीय प्रणाली सहज बनाई उद्योग कलकारखानामा लगानी वृद्धि गर्दै उत्पादन बढाएर राजश्व संकलन बढाउने भन्दा पनि व्यापार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी राजश्व वृद्धि गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई अझै केही समय अन्योलमा पार्ने स्पस्ट भएको छ ।
