बैंकिङ खबर। देश संघीयतामा गइसकेपछि सहकारी क्षेत्रकोे नियमन ब्यवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छ । ‘सहकारी ऐन २०७४’ लागु हुनु भन्दा पहिले सहकारी संस्थाहरुको नियमन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण तथा विकासकोे जिम्मेवारी सहकारी विभाग र विभाग माताहतका कार्यलयबाट हुने गरेको थियो । तर अहिले ऐनले तिन तहकै सरकारबाट स्थापना गरिएका नियमक निकायबाट नियमन गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
एक स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी
नयाँ व्यवस्था अनुसार एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको नियमन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण र विकासको काम त्यही स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । त्यसको लागी सहकारी विभाग र माताहतका कार्यलयबाट अभिलेख हस्तान्तरणको काम पनि भइसकेको छ ।
एक स्थानीय तह भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी
एक स्थानीय तह भन्दा बढी कार्यक्षेत्र अर्थात प्रदेश स्तरीय कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण र विकासका काम प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले गर्ने ब्यवस्था ‘सहकारी ऐन २०७४’ ले गरेको छ । पछिल्लो समय ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई पनि प्रदेश सरकारले नियमन गर्न नयाँ व्यवस्था गर्ने विषय पनि चर्चामा छ ।
एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी
एक प्रदेशमात्र नभएर २ वा २ भन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण तथा विकासको दायित्व मात्र संघीय निकाय अन्तर्गतको सहकारी विभागमा अउने ब्यवस्था रहेको छ ।
