भूमिहीन दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई लक्ष्य गरेर एक दशकअघि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र भएका छन् । १४ लाख ६२ हजार परिवारलाई घर बनाइदिने योजनासहित सुरु भएको कार्यक्रमअनुसार एक दशकमा करिब एक प्रतिशत काम भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म १७ हजार घर बनेको दाबी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको हो । घरवारविहीन मुसहर तथा आमदलितलाई कम्तीमा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।
आयोजनाको प्रमुख भएर काम गरेका नेपाल सरकारका सहसचिव रामचन्द्र दंगालका अनुसार पहिलो वर्ष सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट आवास निर्माण सुरु गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानले नै हरेक नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको आवासको हकलाई सम्बोधन गर्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत ०६६र६७ को बजेट भाषणमा भनिएको थियो, ‘जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वेलगायत अन्य दलित र विपन्न मुसलमानलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा एक—एक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्न ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ यो कार्यक्रमलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिँदै १४ लाख परिवारलाई घर दिलाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
दुई कोठा, बरन्डा र शौचालयसहितको घर दिने योजनासहित सुरु भएको कार्यक्रमको अवस्था यस्तो छ, आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सुरु भएका घर पनि अलपत्र
सरकारले एक दशकअघि घोषणा गरेको यो आयोजना सहरी विकास मन्त्रालयको जनता आवास महाशाखाबाट परिचालित थियो । एक दशकमा लक्ष्यको एक प्रतिशत परिवारलाई घर दिलाउन सफल कार्यक्रम त्यही अवस्थामा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ ।
यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले हेरिरहेको छ । दलित र मुस्लिमका नाममा घर बनाउन सुरु भएको आयोजनामा अहिले अन्य समुदायका गरिबलाई पनि थपिएको छ । सरकारले दिने बजेटअनुसार हरेक बस्तीमा उपभोक्ता समिति खुल्छन् ।
समितिको नाममा पैसा आउँछ र समितिले बस्तीमा घर निर्माण गर्छ । घर निर्माणबापत उपभोक्ता समितिलाई पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत, दोस्रोमा ३० प्रतिशत, तेस्रो किस्तामा ३५ प्रतिशत र चौथो किस्तामा १० प्रतिशत पैसा निकासा हुनुपर्ने हो ।
तर, सिरहाकै उदाहरण लिने हो भने पनि ०६९/७० मा सुरु भएका घरको समेत भुक्तानी नभएकाले योजना अलपत्र छ । कतिपय उपभोक्ता समिति आफैँ ऋणमा छन् । पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा आठ सय घर बनाउने योजना स्वीकृत भएको छ, तर बजेट कहिले आउने हो, घर कहाँ बन्ने हुन् निश्चित भएको छैन । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार।
