बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैकहरूलाई सहायक कम्पनीमार्फत सेयर खरिद–बिक्री कारोबारको अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको मुद्रा तथा पुँजी बजार सुधार अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बोर्डले नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङलाई कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका स्थानीय स्तरमा पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति प्रदान गर्ने कार्य अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्से सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन निर्देशन दिएको छ । बोर्डले अन्तर्रा्ष्ट्रिय ब्रोकर प्रणालीको अध्ययन गरी यसलाई समसामयिक बनाउन नेप्सेलाई निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नको लागि आगामी चैतसम्ममा लगानीकर्ता संरक्षण कोषको कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत बोर्डले निर्देशन दिएको छ । बोर्डले चैतसम्ममा ओटिसी बजारलाई स्वचालित प्रणाली अपनाउने गरि कार्य गर्न भनेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले बजार निर्माताका लागि बोर्डमा सिफारिस गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई बजार निर्माता तथा व्यापारीका रूपमा समेत कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड प्राप्ति नगर्ने संस्थालाई सार्वजनिक सेयर निष्कासनको अनुमति नदिन सिडिएससीलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकतिक व्यक्तिलाई बिक्रीको व्यवस्था गर्न, धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्कासन गर्दा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थभन्दा बढी नहुने गरी प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र प्रिमियममा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणाभन्दा बढी नहुने गरी निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारोबारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापनाको व्यवस्था गर्न सिडिएस एन्ड क्लियरिङलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, राफसाफ चक्रलाई २०७६ असारसम्ममा ‘टि प्लस वान’मा ल्याउनका लागि आवश्यक संशोधनका लागि बोर्डमा सिफारिस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
