बैंकिङ खबर । मुद्रा र पुँजी बजारमा देखिएको समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय खोज्न गठित अध्ययन समितिका सदस्य एवम् नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेलले आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेश गरेका छन् । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्दै छ । यसै सन्दर्भमा इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष पौडेलले आफ्नो सुझाव राखेका हुन् । यस्ता छन् उनका सुझावहरु :
१. बैंक र सीडीएससीसँग पूर्णरुपमा आवद्ध गरी अनलाइन कारोबार प्रणाली छिटोभन्दा छिटो लगानीकर्ताको हातसम्म पुर्याउने ।
२. कर विवादलाई तत्काल सबैलाई मान्य हुने विधि तयार गरी निराकरण गर्ने ।
३. ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्राधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने र सो अनुरुप ऐन, नियम तथा निर्देशनमा संशोधन गर्ने ।
४. गैर आवसीय नेपाली संघ ९एनआरएन० लाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउनका लागि तत्काल पहल गर्ने ।
५. नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधिमैत्री बनाउने ।
६. सबै निकायहरुले लगानीकर्ताबाट असुल गरेको शुल्कको १५ प्रतिशत लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्ने ।
७. समयमा शेयर सूचीकरण नगर्ने तथा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने ।
८. नेप्सेको संरचनागत सुधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागि तत्काल कार्य अगाडि बढाउने ।
९. ब्रोकर सेवा शुल्क तथा ब्रोकरको प्रवेश र बर्हिगमनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित मान्यता अनुरुप बनाउने ।
१०. शेयर कर्जामा लगाइएको पुँजीगत जोखिमको भार १०० प्रतिशत मा झार्ने ।
११. शेयर धितो कर्जाको सीमा बजार मूल्यको ८० प्रतिशत पुर्याउने ।
१२. ब्रोकरमार्फत शेयर धितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
१३. सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डसँग सम्बन्धित ऐन नियम तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१४. मार्केट मेकर र धितोपत्र व्यापारीलाई छिटोभन्दा छिटो बजार प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने ।
१५. सर्ट सेलिङ, अन्तर दिन कारोबारको व्यवस्था गरी चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१६. हाल कायम रहेको ३ दिनको राफसाफलाई १ दिन वा कारोबार सकिएको २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्था मिलाउने ।
१७. सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने बोनस शेयर वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको ७ दिन र हकप्रद शेयर बाँडफाँटको भएको ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१८. हकप्रद र बोनस शेयरहरु प्रदान गर्ने कम्पनीहरुको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको हकमा सो शेयर सूचीकरण नगरिने समयसम्मको लागि बुक क्लोज हुने दिनको मूल्यलाई नै आधार मूल्य मान्ने व्यवस्था गर्ने ।
१९. डिबेन्चर तथा बोन्ड मार्केटलाई व्यवस्थित तथा तरल बनाउने ।
२०. फाइनान्सियल डेरिभेटिभको कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने ।
२१. वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने ।
२२. धितोपत्रको खण्डिकरण १० सम्म हुने ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने ।
२३. एफपीओको निस्कासनलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्ने ।
२४. व्यक्तिगत कर्जाको सिमालाई १ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउने ।
२५. क्रेडिट रेटिङ गरी ग्रेड ४ र ५ प्राप्त कम्पनीहरुको आर्इपीओ निस्कासन बन्द गर्ने ।
