December 13th, 2018

सिंह दरबारमै छैन : वित्तीय साक्षरता

सुष्मा थापा/बैंकिङ खबर । मुलुक संघीयतामा गईसकेको छ । संघीय संरचना अनुसार सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह कायम भएका छन् । प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको निर्वाचन समेत भइसकेको छ । संघीय बजेट आइसकेको छ । तर, संरचनागत आधारमा एवम् राजनीतिक हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । वित्तीय क्षेत्र पनि संघीयतामा जाँदैछ ।

अब हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्दैछन् । स्थानीय सरकारको बजेट बैंकमार्फत बाँडफाँड हुनेछ । त्यस्तै, हरेक बैंकलाई प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ । वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई सँधैजस्तै प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, जनप्रतिनिधिहरु नै वित्तीय रुपमा साक्षर नहुँदा वित्तीय पहुँच वृद्धिमा चुनौती थपिएको छ ।

सबै सर्वसाधारणलाई बैंकमा खाता खोल्न उत्प्रेरित गर्ने, बचत गर्न सिकाउने, लगानी गर्न सिकाउने, उद्यम गर्न सिकाउने लगायतका उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाउँगाउँमा विस्तारित भइरहेका छन् । तर, स्थानीय निकायको असहयोगका कारण कतिपय ठाउँमा वित्तीय संस्थाहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । केही समयअघि बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका प्रमुखले त्यहाँ संचालित माइक्रोफाइनान्सहरुलाई नाम नै तोकेर कारोबार बन्द गर्न एक पत्रमार्फत निर्देशन दिए । पछि चौतर्फी आलोचनाका कारण उक्त निर्देशन फिर्ता लिइयो । यस किसिमको असहयोग अन्य क्षेत्रहरुमा पनि हुने गरेको छ । कतिपय स्थानमा पार्टीगत हिसाबले समेत लघुवित्तलाई उक्त स्थान छोड्न दबाब दिने गरेको पाइएको छ ।

लघुवित्तहरु ग्रामीण भेगका विपन्न जनतालाई उद्यमी बनाएर उनीहरुको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यले गाउँगाउँमा विस्तारित भइरहेका छन् । तर, एउटा जनप्रतिनिधिको असमझदारीका कारण धेरै ठाउँमा यस्ता समस्या आउने गरेका छन् । सरकारले लघुवित्त तथा बैंकहरुलाई स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नु भनिरहेको छ । यस हिसाबले बैंकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय निकायहरुले नै बैंकहरुको विरुद्धमा जनतालाई भड्काउने काम गर्दा वित्तीय क्षेत्रका लागि नै चुनौती बनेको छ । 

अहिले अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुमा वित्तीय साक्षरता छैन । कतिपय त अर्थतन्त्रकै बारेमा अनविज्ञ छन् । आर्थिक मुद्धासँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका कतिपय पदाधिकारीहरुमा समेत वित्तीय ज्ञानको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले भइरहेको वित्तीय संरचनालाई नै विगार्ने खतरा हुन्छ । 

सर्वसाधारणहरुमा वित्तीय चेतना हुनुपर्छ भनिरहँदा यसको सुरुवात जनप्रतिनिधिहरुबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि, सम्बन्धित स्थानीय तहका जनतासँग जनप्रतिनिधि नजिक हुन्छ । उनीहरुको भनेको कुरा सर्वसाधारणले मान्छन् । उनीहरुलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्छन् । त्यसैले, कुनै पनि क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय रुपमा साक्षर बनाउनका लागि त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुमा वित्तीय साक्षरता हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । अनि मात्र जनप्रतिजिधिसँग सहकार्य गरेर सर्वसाधारणमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, जुन बढी प्रभावकारी समेत हुन्छ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]