बैंकिङ खबर । बैंकहरुले व्याजदर बढाउँदै गएपछि उद्योगी व्यवसायीले गभर्नर डा. चिरञ्जिवि नेपाललाई भेटेर १८ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वको टोलीले व्याजदर घटाउनेगरी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुले नै व्यक्तिगत मुद्दतिमा १३ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेका छन् । यसले कर्जाको व्याजदरमा असर पर्ने भन्दै व्यवसायीले गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यस्ता छन् व्यवसायीले गभर्नरलाई दिएका १८ बुँदे सुझाव
१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर घट्नु पर्ने ।
२ सरकारको पुँजीगत खर्च बृद्धि हुनुपर्ने ।
३ संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याज दर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याज दर तिरी ऋणको ब्याज समेत बृद्धि हुने भएकोले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने।
४ विगतमा बैंकको पूँजी रु दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दरको अन्तर पाँच प्रतिशत थियो । हाल बैंकको पूँजी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४. ५ प्रतिशत छ । अतः ब्याज दर अन्तर तीन प्रतिशत प्रतिशत गरिनुपर्ने।
५ बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्यान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
६ अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रुपैयाँ औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्दाका प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने ।
७ उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष लेखा परिक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन बैंकलाई दिइरहेको अवस्थामा त्रैमासिक रुपमा बैंकलाई स्टक सर्टिफाइ गरेर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकोले कम्पनी, फर्मले गरेको त्राइमासिक स्टक रिपोर्ट लाई मान्यता दिनुपर्ने ।
८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रु ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा लिदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नु पर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम ०।१ प्रतिशत वा न्यूनतम एकलाख पचास हजार रुपैया शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त क्रेडिट रेटिङको शुल्क अत्याधिक भएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले रु १०० करोड भन्दा बढी रकमको ऋण लिदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै, क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाइनु पर्ने ।
९ पुनरकर्जा प्राप्त गर्न बैंकमा लामो समय सम्म पर्खिनुपर्ने भएकोले पुनरकर्जाको निश्चित सीमा (रु दश करोड सम्म) तोकिनु पर्ने साथै पुनरकर्जा कोषको रकम बृद्धि गरि रु १०० अर्ब गरिनुपर्ने ।
१० भारतमा उत्पादित मालबस्तु भारतबाटै नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँच देखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टी.टी.) बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११ चीनमा उत्पादित मालबस्तु चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्तबाट नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँच देखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टी.टी.) बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१२ भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएका उद्योग व्यवसायले हाल सम्म पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त ब्याज अनुदान सिघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने ।
१३ बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने । प्रमिसोरी नोट भइसकेपछि तमसुखको जरुरत हुन नहुने ।
१४ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कागजातहरु जस्तै बचत भौचर, ऋण, प्रतितपत्र लगायतमा एकरुपता हुनुपर्ने ।
१५ नेपालबाट भारत पैठारीहुने फलफूल, तरकारी जस्ता बस्तुहरु चा“डै कुहिने भएकोले यस्ता बस्तुहरु निकासी गरेको परिमाण जतीको सम्पूर्ण भारतीय रुपैया“ नेपालमा नआउने भएकोले यस व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनु पर्ने ।
१६ नेपालमा शुक्रबार आधा दिनमा छुट्टी हुने, विदेशमा आइतबार छुट्टी हुने भएकोले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार गरी तीनदिनको कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपालका बैंकको बिदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरु संग मिल्ने हुनुपर्ने । शुक्रबार बैंकहरु पुरा दिन कार्य गर्नुपर्ने ।
१७ निजी सवारी साधन यातायातको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेको छ । अटो मोवाइल क्षेत्रको राजस्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान समेत रहेको सन्दर्भमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतशित मात्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्था लाई बृद्धि गरिनु पर्ने ।
१८ ह्वाइट इकनोमीलाई बढाउन इकमर्शलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
