प्रस्तावित बिमा विधेयकको २१ बुँदामा संशोधन माग

December 5, 2018

काठमाडौ । बिमा कम्पनीहरूमा कायम रहेको लगानीको हिस्सा यथावत् राख्न बिमा व्यवसायीले माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्ताव गरेको बिमासम्बन्धी कानुनको संशोधन, एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा २५ मा एकजना व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य सेयरधनी रहेको कुनै संस्थाले बिमा कम्पनीमा चुक्तापुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा प्रस्तावित बिमा विधेयकउपर भएको छलफलमा निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघले हालसम्म सञ्चालित कम्पनीको हकमा प्रस्तावित व्यवस्था लागू नगर्न माग गरेका हुन् । अहिले सञ्चालित केही बिमा कम्पनीमा एउटै व्यक्तिले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका छन् ।

बिमा व्यवसाय  स्वदेशमा रोक्नुपर्ने
प्रस्तावित विधेयकको दफा २४ मा नेपाली बिमा कम्पनीले स्वीकार नगर्ने बिमा विदेशी कम्पनीमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता हरीशचन्द्र सुवेदीको भनाइ छ । नेपालको बिमा कम्पनीले सबैखालको बिमा स्वीकार तथा व्यवस्थापन 
गरिरहेका कारण यस्तो व्यवस्था उचित नहुने सुवेदीको तर्क छ ।

खुद धारणपछि मात्रै पुनर्बिमा
निर्जीवन बिमा व्यवसाय संघले बिमा कम्पनीले खुद धारण गर्न सक्ने हिस्सापछि मात्रै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रस्तावित बिमा विधेयकको दफा ८३ मा स्वदेशमा कार्यरत बिमकले देशभित्र स्थापित पुनर्बिमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य पुनर्बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खोसिने भएकाले उक्त बुँदालाई संशोधन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

नियमन शुल्क  घटाउन माग
सोमबार अर्थ समितिमा भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले बिमा समितिले लिँदै आएको नियमन शुल्क शून्य दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्न माग गरेका छन् । बिमाको आकार प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशतले बढ्दै गएकाले नियमन शुल्क पनि घटाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका हुन् । प्रस्तावित बिमा विधेयकमा यस्तो नियमन शुल्क शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत तोकिएको छ । हाल कम्पनीहरूले वार्षिक १ प्रतिशत नियमन शुल्क बुझाउँदै आएका छन् ।

जरिवाना शुल्क  घटाउन माग
विधेयकमा सामान्य कसुरमा पनि दैनिक हिसाब गरी जरिवाना रकम लगाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको निर्जीवन व्यवसायी संघका कानुनी सल्लाहकार सुवेदीले बताए । प्रस्तावित विधेयकको दफा १४० मा कम्पनीले नियमबमोजिम काम नगरेमा बिमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्ममा दैनिक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै, बिमकले समयमा सर्भेयर नखटाएमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक १० हजार रुपैयाँ, २ हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि दैनिक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तै, बिमा दाबी समयमै भुक्तानी नगरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमक खारेजीको  व्यवस्था हटाउनुपर्ने
बिमा व्यवसायीहरूले प्रस्तावित बिमा विधेयकमा गरिएको बिमा कम्पनी खारेजीको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । विधेयकमा बिमकको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखबाट बिमितको हकहितविरुद्ध काम गरेको पाइएमा, ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै संस्थाले बिमा व्यवसाय गरेमा, तोकिएको समयमा दाबी भुक्तानी नगरेमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनी खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बाइपास गर्दै मन्त्रालय
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा प्रस्तावित बिमा विधेयकउपर छलफल भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई नै बाइपास गरिहेको छ । सोमबार अर्थ समितिमा भएको छलफलमा समितिका पदाधिकारी कसैलाई बोलाइएको थिएन । छलफलको पहिलो चरणमा बिमा व्यवसायीले आफ्ना गुनासा राखेका थिए । त्यसपछि सांसदहरूबीच समितिलाई बोलाउने÷नबोलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । केही सांसदले बोलाउनुपर्ने तर्क राखेपछि समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई बोलाइयो । १२ मंसिरमा अर्थ समितिमा पहिलोपटक भएको बिमा विधेयकबारेको छलफलमा पनि समितिका अध्यक्षलाई प्रवेश गर्न मन्त्रालयका सचिवले नै रोक लगाएका थिए । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *