बीमा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव : हेर्नुहोस् मूख्य बुँदाहरु

December 2, 2018

बैंकिङ खबर । अर्थसमितिमा छलफल सुरु भएको बीमाको विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सांसदहरुले विभिन्न ८४ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । संशोधन प्रस्ताव गरिएका मूख्य बुँदाहरु यसप्रकार छन् :

१. दफा २० उपदफा ७ मा ‘प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये प्राधिकरणको कार्य संचालन तथा बीमा विकास तथा व्यवस्थापनको लागि वार्षिक रुपमा छुट्टाइएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकका अन्य रकम संघिय संचित कोषमा दाखिला गरिने’ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था हटाइनुपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव छ । 

२. दफा ४० उपदफा २ (ख) मा भएको ‘निर्जीवन बीमा व्यवसायको आम्दानी खर्चमा देखाइएको खुद बीमा शुल्कको प्राधिकरणले तोकेको अनुपातको रकम अनिवार्य जगेडा कायम गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई कायम राखी दफा ४२ उपदफा २ (ग) लाई हटाइनुपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव छ । ४२ उपदफा २ (ग)मा ‘अनएक्सपायर्ड रिष्क रिजर्भ बापतको रकम जगेडा राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ । 

३. बीमा विधेयकको दफा ५३ उपदफा ११ मा ‘संचालकले बैंठकमा उपस्थित भए बापत प्राधिकरणले निर्धारण गरिदिए बामोजिमको बैंठक भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउने’ व्यवस्था रहेको छ । यसलाई संशोधन गरी ‘संचालकले बैंठकमा उपस्थित भए बापत बीमकको वार्षिक साधारणसभाले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको बैंठक भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउने’ व्यवस्था गरिनुपर्ने संसदहरुको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

४. दफा ६३ मा भएको ‘बीमा करार लिखित हुनुपर्ने’ व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गरि बिमकले डिजिटल/विद्युतिय प्रविधि मार्फत समेत बीमा लेख जारी गर्न सकिने’ व्यवस्था थप गर्न भनिएको छ । 

५. ‘लघुबिमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आफूले वार्षिक रुपमा आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको ०.५ प्रतिशत नियमन शुल्क बापत बुझाउनु पर्ने’ दफा ८१ को व्यवस्थालाई ‘बिमकले आफुले वार्षिक रुपमा आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको ०.२५ प्रतिशत लघुबीमानियन शुल्क बुझाउनु पर्ने’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

६. प्रस्तावित विधेयकको दफा १०२ मा ‘प्रधिकरणले बीमकलाई नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराएबापत त्यस्तो नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको ०.७५६ प्रतिशतका दरले नियमन शुल्क बुझाउनु पर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ‘प्राधिकरणले बीमकलाई नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराएबापत यस्तो निमयनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको ०.५ प्रतिशतका दरले शुल्क बुझाउनु पर्ने’ भनी उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

७. दफा ९३ उपदफा ४ मा रहेको ‘बीमा सर्भेयरको इजाजतपत्र दिँदा निर्जीवन बीमा अन्तर्गत एउटा प्रकारको बीमा सर्भे गर्ने गरी इजाजतपत्र दिइने’ व्यवस्था र उपदफा ५ मा रहेको ‘बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र दिँदा समान किसिमको एउटा मात्र बीमकको बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिइने’ व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

८. प्रस्तावित बीमा विधेयकको दफा १७२(घ)मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राधिकरणको संचालक समितिको गठन यसै ऐन बमोजिम हुनेछ तर बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः प्रधिकरणका कार्मचारी हुने’ व्यवस्था रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बीमा समितिको संचालक समिति हुनेछ र बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणका कर्मचारी हुने’ व्यवस्था कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *