नेपाल राष्ट्र बैँककै भूमिकालाई गौण बनाउने गरी सांसदहरुले बैँक तथा वित्तीय संस्था संशोधनसम्बन्धि ऐन (वाफिया) माथि हस्तक्षेप गरेका छन् । बैँकर समेत रहेका केही व्यापारी सांसदहरुले राष्ट्र बैँकले संशोधन प्रस्ताव गरेको ठिक विपरित हुने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेका हुन् । पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाको पालामा राष्ट्र बैँकले बैँक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी तथा सञ्चालकको सीमा तोक्ने, कर्मचारीहरुलाई शेयर दिने, क्रस होल्डिङ शेयर विक्रि गर्ने, एउटै व्यक्ति, समूह तथा परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यहरु सञ्चालन बन्न नपाउने तथा सोही समूहले बहुसंख्यक शेयर धारण गर्न नसक्ने नीति ल्याएको थियो । विगतमा एउटै व्यक्ति तथा समूह लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहँदा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुनुका साथै वित्तीय अपराध पनि भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैँकले यस्तो नीति लिएको थियो । तर अहिले बैँकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याउन लागिएको बैँकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धि विधेयक २०७१ को संशोधन प्रस्तावमा व्यापारी सभासद्हरुले कुनै पनि संस्थामा सञ्चालकहरुको ठूलो लगानी रहने र त्यो लगानीको सुरक्षाको लागि जति समयसम्म पनि अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी रहन पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका गौण भएको विज्ञहरुको टिप्पणी
बैंकका संचालक समेत रहेका केही सांसदहरुले आफ्नो पक्षमा बाफिया पारित गराएपछि केही अर्थविदहरुले राष्ट्र बैंकको भूमिका गौण भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वतन्त्र निकायमाथि ऐनले बोल्न नहुने बताए ।
पूर्व गभर्नरसमेत पूर्व सांसद डा. तिलक रावलले बैकका सञ्चालकको स्वार्थअनुसार बाफिया पारित गर्नु राष्ट्र बैंकको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेर टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गराउन त्यस्तो व्यवस्था गरेको थियो’ उनले भने, ‘त्यसमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको छ । राष्ट्र बैंक आफैँमा एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । यसलाई ऐनले निर्देशनसम्म दिन सक्छ तर ऐनले बोल्न हुँदैन । यो त राष्ट्र बैंकको गभर्नेन्समाथिकै धक्का हो ।’
त्यस्तै अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई संशोधन गरी पूर्ण रुपमा बैंकका सञ्चालकहरुको पक्षमा बाफिया पारित गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे । उनले राष्ट्र बैक एउटा स्वतन्त्र निकाय भएकाले उसले आफुले व्यवस्था गर्ने नीतिहरु नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, सुधार र व्यवस्थापनका लागि हुने भएकाले त्यसमा ऐनले बोल्नु ठिक नहुने तर्क राखे ।
दबाब
नाम नबताउने सर्तमा एक सांसदले बैंक सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले आफुअनुकुल तयार पारेको विधेयक पारित गराउन रातभर एसएमएसमार्फत आग्रह गरेका बताए । उनले भने, ‘मैले त अर्थ समितिमै बोलेको हुँ, यो विधेयक मलाई चाहिँ मान्य छैन । कसैले आफ्नो स्वार्थमा तयार पारेको विधेयकमा ताली बजाउन वा हस्ताक्षर गर्नमात्र म यहाँ आएको हैन । वित्तीय भविष्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सांसदजस्तो गरिमामय पदमा रहेको मान्छे बैंकको अध्यक्ष पनि रहन पाउने व्यवस्था मलाई चाहिँ ठिक लागेको छैन ।’
