सरकारले पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकसँग १८ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता गरेको छ । बुधबार भएको समारोहमा अर्थसचिव डा. राजन खनाल र नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार परियोजना कार्यान्वयन गर्न यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति निर्माण गरिने पुलमा लगानी गर्न बैंकले १३ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रकम ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउने छ ।
उक्त रकमबाट रणनीतिक सडक सञ्जालका ४ सय ७७ बढी पुल निर्माण गरिने छ भने ९० वटा पुलको मर्मतसम्भार, दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न १ सय ८० वटाको स्तरोन्नतिका साथै ८० वटा दुई लेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनःस्थापनामा खर्च हुनेछ । त्यसैगरी, विश्व बैंकले समावेशी विकास तथा महिलालाई केन्द्रमा राखेर खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि ४ अर्ब ७० करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ ।
परियोजनाबाट ६५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हाटविग साफेरको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा गरिएको सम्झौताले नेपालको गरिबी घटाउन र समावेशी विकासको बाटोमा नेपाललाई अग्रसर तुल्याउन दुवै परियोजना प्रभावकारी हुने विश्व बैंकको ठहर छ । सो अवसरमा मन्त्री डा.खतिवडाले सडक र पुल भौतिक पूर्वाधार विकासका पूर्वशर्त भएका बताउँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बैंकको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे ।
हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको खाद्य सुरक्षाको क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकामा उनले चिन्ता ब्यक्त गदैै अर्थमन्त्रीले त्यस्ता चुनौतीलाई परास्त गर्न बैंकबाट थप सहायताको अपेक्षा नेपालले गरेको बताए । सो अवसरमा बैंकका उपाध्यक्ष साफेरले नेपाल सरकार र बैंकका पदाधिकारीको अथक प्रयासबाट एउटा परियोजनामा ऋण लगानी र अर्कोलाई अनुदान प्रदान गर्न सम्भव भएको बताए । सडक र पुल विकासका मेरुदण्ड भएकाले त्यसमा लगानी गर्नु अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
