बैंकिङ खबर । संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरिएको नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले अर्थ मन्त्रालयलाई ४३ वटा काम दिएको छ । जसमा केन्द्रीय बैंक संचालन, नियमन र मौद्रिक नीतिसम्बन्धी कार्य गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकले समृद्धिको कथन जपिरहेपनि आर्थिक क्रियाकलापहरु खासै द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवम् योजना आयोगका प्रमुख समेत भइसकेका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भइसकेपछि आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेका व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्दा जनताले ठूलै आश गरेका थिए । जताततै बिग्रेको सडक, भत्केको घर र निर्माधीन अवस्थामा अड्केका आयोजनाहरु देखेर निराश भएका जनताहरुले अब सब विषय टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, कयौँ आर्थिक मुद्धाहरुलाई साइड लगाएर अर्थमन्त्री भने नेपाल राष्ट्र बैंकको ससाना कुरामा अल्झिएर बसेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षौँदेखि गर्दै आएको कुरामा टिप्पणी गर्ने, राष्ट्र बैंक बैंकका गभर्नर लगायतका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालय बोलाएर झपार्ने, ससाना कुराहरुमा पनि हस्तक्षेप गर्ने लगायतका कार्यमा मात्रै अर्थमन्त्री व्यस्त देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले प्रदेश सरकारसँग भेट गरेको, आर्थिक नीतिहरु बनाएको, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका निजी क्षेत्रसँग उद्योग धन्दाको विषयमा छलफल गरेको, एनआरआरएनसँग लगानी सम्बन्धमा छलफल गरेको लगायतका विषयहरु सुन्न पाइएको छैन । अन्य कुनै आर्थिक मुद्धामा अर्थमन्त्रीको केही विश्लेषण, टिप्पणी तथा निर्णयका समाचारहरु आएका छैनन् । अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको काममा गरेको हस्तक्षेपका विषयहरुले मात्रै आर्थिक समाचार माध्यमहरु भरिएका छन् ।
हालै, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकले बुझाएको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको भाषालाई लिएर गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालसहितको टोलमाथि खनिए । नोल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अर्थात भदौ मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीको प्रतिवेदनको सारांश अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा लेखिएको भाषा अर्थमन्त्रीलाई चित्त बुझेन र उनी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुमाथि नै जंगिए ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएदेखि नै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई बारम्बार बोलाएर हरेक विषयको रिपोर्ट माग्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको यस किसिमको व्यवहारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै अर्थमन्त्रालयले छाँटकाँट गरेको देखिएको छ । पटकपटक अर्थमन्त्रालयमा गएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्दा राष्ट्र बैंक एपम् अन्य निमनकारी निकायका कर्मचारीहरु असन्तुष्टी व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
