बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकिकृत निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघिको निर्देशिकाका १६० वटा बुँदामा संशोधन गरेको छ ।
कर्जाको भाखा एक महिनाभन्दा बढी नाघेमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा राखिने भएको छ । यसअघि भाखा नाघेको तीन महिनासम्म असुल नभएको कर्जा खराब कर्जामा गनिन्थ्यो । यस्तो ऋणको नोक्सानी व्ययवस्थापनवापत पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना ब्यवसायलाई २५ लाखसम्मको चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण अनिवार्य लिन नपर्ने ब्यवस्थालाई संशोधन गरी ५० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि अबदेखि ओभरड्राफ्ट ऋण दिन पाउने भएका छन् भने हाइपोथिकेशन ऋणमा प्रतिबन्ध यथावत राखिएको छ ।
अबदेखि मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनको धितोमा ऋण दिन पाउने रकमको सीमा सत् प्रतिशतले बढाइको छ । पहिले १० लाखसम्म दिन पाइन्थ्यो भने अब २० लाखसम्म दिन पाइने भएको हो ।
विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरुमा दिइने ब्याज दरको अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढि गर्न नपाइने ब्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।
