बैंकिङ खबर । कम्यूनिष्ट सरकारको प्राथमिकता भनिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा अझै पनि अन्यौलमा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सहितमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम समावेश गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमको कार्यन्वयनको लागि बनाउनुपर्ने कार्यविधि बजेट पारित भएको तिन महिना वितिसक्दा पनि बनेको छैन । उक्त कर्जाको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले तयार बनाएर मन्त्रिपरीषदबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल राष्ट बैंकले निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
कानुन नहुँदा निर्देशिका बन्न सकेन : राष्ट्र बैंक
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा सम्बन्धि कानुन नभएकोले उक्त कर्जा सम्बन्धि निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया नै अगाडी नबढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि प्राप्त भएपश्चात् मात्र सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंककले निर्देशिका तयार बनाउने हो ।’
कार्यविधि क्याविनेटमा : अर्थ मन्त्रालय
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा सम्बन्धि कार्यविधि मन्त्रिपरीषद बैठकमा पठाइएको अर्थ मन्त्रालयकी सुचना अधिकृत चन्द्रकला पौडेलले बताइन् । ‘हामीले उक्त कार्यविधि तयार बनाएर क्याबीनेटमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘क्याबीनेट बैठकले स्विकृत गरे पश्चात उक्त कार्यविधि लागू गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनेछौँ ।’
