August 5th, 2018

स्थानीय तहले सहकारीसँग समन्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउनका लागि सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको १६ औं स्थापना दिवस तथा १५ औं कारोबार शुभारम्भ दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय सरकार र सहकारी : प्रवद्वन/अनुगमन/विकासमा साझेदारी’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै पण्डितले यस्तो बताएका हुन् ।

सहकारी क्षेत्रमा श्रम, सीप र पुँजी प्रशस्त भएकाले त्यसलाई स्थानीय विकासमा लगाउन स्थानीय सरकारको स्पष्ट र प्रभावकारी योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई जनता सहकारीमा आवद्ध छन्, जनतासंँ श्रम, सीप र पूँजि पनि छ, त्यसैमा राज्यको लगानी थपेर प्रभावकारी विकास निर्माणमा लाग्न उनले सबै स्थानीय तहहरुलाई आव्हान पनि गरे । सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पनि पाएकोले सहकारीका राम्रा कामहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न र भएका कमी कमजोरीमा खबरदारी गर्न उनको सुझाव छ ।        

स्थानीय सरकारहरुले सहकारीलाई प्रवद्र्धन सहकारीका अनुदान तथा ऋणसमेत गलत ठाउँमा प्रयोग भए गरिवी घटाउन र समृद्वि हासिल गर्ने अभियान पूरा गर्न नसकिने उनको भनाई थियो । ‘यदि सहकारीको पैसा जग्गा दलालीमा लगानी भएको भए त्यस्ता सहकारी र व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ’ उनले भने । सहकारीमा निश्चित व्यक्तिको हालीमुहाली हुने गरेको संकेत गर्दै मन्त्री पण्डितले भने,‘सहकारीलाई नीजि तबरबाट सञ्चालन हुने प्रवृति रोक्नुहोस् ।’    
 
राज्यले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार अगाडि बढाएको चर्चा गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रले राज्यको समग्र क्षेत्रमा कति योगदान गरेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक आउनु पर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पण्डितले सहकारी क्षेत्रमा भएका समस्याहरुलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
    
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले स्थानीय तह र सहकारी अभियानबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सक्यो भने देशलाई आर्थिक रुपमा अगाडि लैजान अत्यन्तै सहज हुने धारणा राखे । सहकारीले मानवीय आवश्यकताका यावत क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्न सक्ने भएकाले सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्वि हाँशिल गर्न सकिने उनको भनाई थियो । ‘स्थानीय तहले सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अनिमात्र दूर्तगति आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य घनश्याम खतिवडा र प्रदेशसभाका सदस्य पशुपति चौलागाईँले राज्यले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि लैजाने हो भने सहकारी र सरकारबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरुले सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन र सहकारीमा भएको स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरुले ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारी बैंकको प्रादेशिक संरचना तयार गरी सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी वित्तीय कारोबारको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
     
 कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सहकारीमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्न, रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्न एवम् उत्पादन वृद्वि गर्न सहज हुने भएकाले सबै स्थानीय तहले सहकारीसंग समन्वय गर्न सुझाव दिए । उनले विकास निर्माण लगायत सबै ठाउँमा जनताको पहुँच विस्तार गर्न, पहिचान बढाउन, प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गर्न, समान प्रगति गर्न तथा जनता र आफ्नो स्थानीय तहको प्रतिष्ठा माथि उठाउनका लागि पनि सहकारी र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
     
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रत्येक तहले सहकारी हेर्नका लागि डेक्स र छुट्टै कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक जनकराज अधिकारीले सहकारी जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता गरिने व्यवसाय भएकाले यसको मर्म र भावनालाई आम सदस्यका बीचमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीको योगदान राम्रो छ, थप योगदानका लागि नीतिगत सञ्चालन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।     

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सल्लाहकार धर्मदत्त देवकोटाले सहकारीका नाममा जनता र देशलाई कमजोर बनाउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
     
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका प्रमुख कृष्णहरि थापाले सहकारीसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै दक्ष कर्मचारीको अभावमा काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका उपप्रमुख शान्ति नेपालले स्थानीय तह सहकारीसँग साझेदार गर्न तयार भएको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षता, प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतिको सञ्चालन र लेखा समितिका संयोजक कुलचन्द्र अधिकारीको स्वागतमा सम्पन्न भएको थियो ।     

२०६० असार २५ गते दर्ता भई २०६१ साउन १९ गतेदेखि कारोबार शुभारम्भ गरेको बैंकमा देशभरका करिव १० हजार सहकारी संघ संस्था शेयर सदस्य १ अर्ब ४ करोड शेयर पूँजि रहेको छ । बैंकले २० अर्ब निक्षेप, १३ अर्ब कर्जा लगानी गरेर गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड मुनाफा कमाएको छ । बैंकले गत वर्षको वार्षिक कारोबारबाट ७ करोड ३९ लाख कर भुक्तान गरेको छ ।      

बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को कारोबारबाट शेयर सदस्य सहकारी संघ संस्थाहरुलाई १४ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको कारोबारबाट यस पटक १५ प्रतिशत लाभांश दिने लक्ष्य बैंकले लिएको छ ।     

सहकारी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्म १३ हजार ६ सय १५ शेयर सदस्य, १ अर्ब ३८ करोड, ४३ लाख ९५ हजार रुपैया शेयर पूँजि, २७ अर्ब ९७ करोड निक्षेप, १९ अर्ब २३ करोड ३६ लाख ३७ हजार कर्जा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस आ.व.मा बैंकले ५५ करोड २१ लाख नाफा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।        
 यसै आर्थिक वर्षमा संस्थाले स्थानीय तहहरुमा शाखा विस्तार, प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको दीगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना अगाडि सारिएको बैकका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैंकले संघीय संरचना अनुसार पहिलो चरणमा ७ वटै प्रदेशका राजधानीमा रहेका शाखाहरुलाई प्रदेश स्तरीय शाखा बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ । आ.व. २०७५/०७६ को बजेटमा प्रदेशस्तरीय शाखा निर्माणका लागि आवश्यक कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापन लगायत आवश्यक काम गर्न ९५ लाख ३४ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक के.बी.उप्रेतीले जानकारी दिए ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]