बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५।७६को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा साउन १ गतेदेखि दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक रुपमा सम्भाव्य नयाँ स्थानको पहिचान गर्ने, खोजी गर्ने र त्यस्ता स्थानमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने बोर्डको योजना छ । धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्न सूचीकृत भएका कम्पनी, कारोबार रकम, कारोबार हुने धितोपत्र आदि सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हुने कारोबारको वास्तविक समयमा नै सबै सेवा सुविधा दिने, वस्तु विनिमय बजार तथा वस्तु कारोबार व्यवसायीको विवरण प्रवाह तथा अन्य कारवाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएसको पुनःसंरचना गर्न सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवासायीमार्फत ग्राहकको खरिद बिक्री आदेश स्वचालित रुपमा दिने प्रणालीलाई स्टकको नयाँ कारोबार प्रणालीसँग आवद्ध गरी दोस्रो बजारमा सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी, एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य बोर्डले लिएको छ ।
त्यस्तै धितोपत्र व्यवसायीहरुका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको मोडेल बिकास गर्ने सोही अनुसार धितोपत्र व्यवसायीहरुको सुपरिवेक्षण कार्य गर्ने बोर्डले जनाएको छ । नेप्से तथा सिडिएससीको प्रणाली सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्था शुरु भइसकेकोले यसलाई समेत थप स्तरीय बनाउदै सूचना प्रविधिको बढी प्रयोग हुने अन्य सेवा प्रदायकको प्रणालीको समेत सुपरीपेक्षण गर्ने बोर्डले उल्लेख गरेको छ । बोर्डले सूचना प्रवाह व्यवस्थामा पनि सुधार गर्ने जनाएको छ ।
यसबाहेक, वस्तु विनिमय बजार संचालन तथा वस्तु कारोबार व्यवसायी सम्बन्धी आवश्यक निर्देशिकाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्ययन गर्ने, वस्तु विनिमय बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण दिग्दर्शन तर्जुमा गरी गर्ने र धितोपत्र व्यवसायीको नियम परिपालना प्रतिवेदनको ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी बजार व्यवस्थामा सुधार गर्ने नीति बोर्डले बनाएको छ । कानूनी प्रावधानको परिपालना नगर्ने बजार सहभागीलाई कारबाही गर्ने नीति बोर्डले लिएको छ ।
