रुपा कोइराला । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । आआफ्नो मुलुकको अवस्था र आवश्यकता अनुसारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति बनाउने गर्दछन् । विशेषगरी बजेटले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउने हिसाबले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिन्छ ।
मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।
मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ । यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।
ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । नेपालमा हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । विकास बैंकलाई पनि राष्ट्रियस्तरका, १० जिल्ले, ३ जिल्ले र १ जिल्ले गरी ४ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै, ग वर्गका बैंकहरु फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका बैंकहरु लघुवित्त बैंकहरु हुन् । यसबाहेक, केही सहकारी संस्था एवम् केही गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दछ । आफू मातहतमा रहेका यीनै संस्थाहरुको सबलीकरणका सघाउ पुर्याउने खालका व्यवस्थाहरु राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउने गर्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचतकर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ ।
यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ ।
बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी परिचालनमा जोड दिने, ठूला ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, दुर्गम भेगको ससानो पुँजी एवम् जनशक्तिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्ने खालका व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । जसअनुसार विगतका मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरुलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबल बनाउँदै लगेको छ । यसले बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरुप बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने जमात बढ्न पुगेको छ ।
