राम खत्री/बैंकिङ खबर – प्रदेश ७ को सरकारले सबै नागरीकको बैंक खाता, फराकीलो करको दायराका साथै आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी न्युनिकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छनौट गर्ने देखी ‘हेलो सिएम’ सम्मका कार्यक्रम समेटेर ६९ बुँदे निति तथा कार्यक्रम बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य विषयहरु के छन् त ?
एक व्यक्ति एक खाता अनिवार्य
प्रदेश सरकारले एक व्यक्ति एक बैंक खाता कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । वचत गर्ने बानीको विकास गर्न तथा नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उक्त अभियान ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, रुग्ण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने समेत प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ले घोषणा गरे ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट व्ययको अनुमान
चालू आवका लागि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्रदेशको संरचनात्मक तथा आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि व्ययको अनुमान गरिने भएको छ । आउँदो असारमसान्तभित्रै सीमित स्रोतबाट बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख मल्लले आइपर्ने चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न प्राथमिकताको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए । त्यस्तै, आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छनौट गरी कानून निर्माण गरिने प्रदेश प्रमुख मल्लले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरे ।
करको दर नभई दायरा बढाउने प्रतिवद्धता
आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले करको दायरा समेत बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । प्रदेश सरकारले लगाउने करको दायरा एवं क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश स्तरको राजश्व नीति, कर तथा गैरकर, राजश्व असुल उपर गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक कानूनहरु बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना
नेपालले प्रतिबद्धता गरेको सन् २०३० सम्म पुरा गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य, सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य, नेपाल सरकारद्वारा जारी चौधौं योजना (२०७३।०७४–०७५।०७६), अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेका विषयगत क्षेत्रगत कार्यक्रम अनुरुप प्रदेश नं ७ को विद्यमान स्थितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहने छ । समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवर्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक¸ निजी एवम् सहकारी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने छ ।
लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन
प्रदेशमा लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै रुग्ण उद्योगलाइ प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याउने जनाइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र आद्योगिक क्षेत्र पहिचान गरि सोको प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार सँग समन्वय गरी आवश्य कार्य अगाडी बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह स्तरको छुट्टै लगानीकोष स्थापना
स्थानीय तह स्तरको छुट्टै लगानीकोष स्थापना गरी विद्युत, खनिज, जडिबुटी, कृषि र पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनामा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी मोडेल र संघ प्रदेश स्थानीय तह समेतको लगानीमा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्राथमिकताका आधारमा बजेट र कार्यक्रम
चालु आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान कार्यान्वयन गर्ने अवधि २०७५ सालको आषाढ मसान्तसम्म मात्र रहेको हुँदा छोटो अवधीमा सीमित स्रोतबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यो चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न प्राथमिकताका आधारमा बजेट र कार्यक्रम ल्याइने छ । नेपाल सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायले सञ्चालन नगरेका वा सञ्चालन गरिएको भएतापनि स्रोतको अभाव रही सम्पन्न हुन नसकेका र दोहोरो नपर्ने अवस्थाका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।
गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान
छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरि प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने छ । साथै कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग पुर्याइने छ । विकट एवम् पछिपरेका क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुचका लागि नजिक र सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मुख्य र सहायक स्वास्थ्य क्षेत्र पहिचान गरि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने नीति तथा योजना तर्जुमा गरिने छ ।
मौसम सुहाउँदो खेति, उत्पादन अनुसारको बजार
“परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेति, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार” भन्ने नारा सहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनीकिकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयमा आधारित विषयगत क्षेत्रगत “मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम” लाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
