पूर्वाधार अभाव देखाउँदै १०९ स्थानीय तहमा बैंकले शाखा खोल्न अनिच्छा प्रकट गरेका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक पु¥याउने घोषणा गरे पनि सबै स्थानीय तहमा बैंक नजाने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १०९ स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डिलले त्यस्ता स्थानीय तहमा बैंक जान कुनैले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेको बताए । त्यस्ता ठाउँमा जान नचाहने बैंकलाई जान राष्ट्र बैंकले दबाब दिने प्रवक्ता पण्डितको भनाइ छ ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले ७५३ स्थानीय तहमध्ये १०९ ठाउँमा कुनै पनि बैंक जान नमानेपछि ती ठाउँमा बैंक पु¥याउन कडा नीति अवलम्बन गरेको थियो । बैंकहरूले काठमाडौं र ललितपुर महानगरभित्र एउटा शाखा खोल्नु परेमा ती १०९ स्थानीय तहमा २ वटा शाखा खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक निति लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक नीति लिएको भए पनि ती स्थानीय तहमा बैंक पुग्न २ वर्ष लाग्ने उनले बताए ।
संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३५२ तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छन् । बैंकहरूले बाँकी २९६ तहमा शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । दुर्गम तथा विकट रहेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले कुनै चासोसमेत देखाएका छैनन् । ती स्थानीय तहमा बैंक सञ्चालनका लागि आधारभूत भौतिक सुविधासमेत पुगेको छैन । बैंक सञ्चालनका लागि बाटोघाटो, बिजुली, इन्टरनेट र शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी चौकीको आश्यकता रहेकाले र त्यो सेवा समेत उपलब्ध छैन ।
सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्न सकेका छैनन् । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याउने घोषणा गरे लगत्तै बैंकको शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग प्रस्ताव मागेको थियो । सो प्रस्तावमा १०९ स्थानीय तहबाहेक अरू स्थानमा जान बैंक इच्छुक देखिएका छन् ।
दुर्गम स्थानमा सरकाले आधारभूत भौतिक संरचना बनाइदिने हो भने बैंकहरू त्यस्ता ठाउँमा आनाकानी नगरी जाने बैंकर्सको भनाइ छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘दुर्गम ठाउँमा आधारभूत आवश्यकता नभएकाले बैंक जान मान्दैनन् ।’ तर बैंकर्सको हालैको सहमतिअनुसार लगभग ७० वटा स्थानीय तहमा जाने विषयमा छलफल भएको अध्यक्षढुंगानाले बताए । बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड रुपैयाँ एक वर्षका लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार
