राजेन्द्र कार्की । नलगाड नगरपालिकाले १७ वर्षअघि विस्थापित भएको नेपाल बैंक लिमिटेडको दल्ली उपशाखा पुनर्स्थापना को माग गरेको छ । निजी क्षेत्रका बैंक गाउँ जान नमानेपछि स्थानीय सरकारले सरकारी बैंक पुनर्स्थापना को माग गरेको हो ।
२०४५ सालमा उपशाखाका रूपमा दल्लीमा स्थापना भएर जिल्लाको पूर्वी भेगमा सेवा र्पुयाउँदै आएको बैंक २०५७ सालदेखि असुरक्षाका कारण विस्थापित भएको थियो। माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वको त्रासले विस्थापित भएको यो बैंक स्थानीय बासिन्दाले शान्ति स्थापनासँगै पुनर्स्थापना को माग गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। नगरपालिका भएर पनि एउटा पनि बैक नहुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए। ‘हामीले निजी बैंक लिने धेरै प्रयास र्गयौं तर कुनै पनि बैंक ग्रामीण भेगमा जान मान्दैनन्।
त्यसैले पहिले विस्थापित भएको नेपाल बैंक लिमिटेडलाई नै पुनर्स्थापना गर्न संघीय सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका हौं’, उनले भने, ‘बैंक नहुँदा शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ता र विकास निर्माणका कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ। नगरप्रमुख रावल माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका हुन्। उनकै पार्टीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’ कै बेला असुरक्षाको कारण देखाउँदै विस्थापित भएको सरकारी बैंक पुनर्स्थापना गर्न निकै सकस देखिएको छ।
साविकका ५ गाँउविकास समितिलाई मिलाएर बनाइएको नगरपालिका भित्र हुनुपर्ने सडक यातायात, विद्युत् र सञ्चार सुविधा नहुँदा निजी क्षेत्रका बैंक जान आनाकानी गरिरहेका छन्। सरकारी बैंक पुनर्स्थापना मा पनि नेवैलीको केन्द्रले तत्काल उपशाखा सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने जनाउ दिएको छ।
६ पालिका बैंक विहिन
जिल्ला सदरमुकाम रहेको भेरी नगरपालिका बाहेक जिल्लाका अन्य दुई नगरसहित ६ पालिका बैंकविहिन छन्। ग्रामीण भेगमा रहेका पालिकामा बैंक नहुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ। जिल्लाका नलगाड र छेडागाड नगरपालिकाका साथै बारेकोट, कुशे, जुनीचाँदे र शिवालय गाँउपालिकामा बैंक स्थापना हुन सकेका छैनन्। दुई नगरपालिकाले सम्बन्धित पालिकामा कार्यालय स्थापना गरेपछि चार गाँउपालिकाले बैंकको कारण देखाउँदै जिल्ला सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेका छन्। गाउँमा बैंक नहुँदा सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने चुनाव ताकाको नारा नारामै सीमित भएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार
