ममता थापा । बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव चर्किंदै गएको अवस्थामा गतसाता वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलनमा सुधार देखिएको छ । फागुन ३ गतेसम्म कर्जाको तुलनामा ९ दशमलव १३ प्रतिशत बढी रहेको निक्षेप फागुन ११ मा १२ दशमलव ७६ प्रतिशत बढी देखिएको छ । यसले निक्षेपमा केही विस्तार देखाए पनि प्रणालीमा आवश्यकताअनुसारको पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भने नभएको बैङ्करहरूको गुनासो छ ।
नेपाल बैङ्कर सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार फागुन पहिलो सातामा निक्षेप २१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हुँदा १९ अर्ब ५२ अर्ब कर्जा लगानी भएको थियो । फागुन दोस्रो सातामा आइपुग्दा निक्षेप २२ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ भने १९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सो १ सातामा कर्जा र निक्षेपको अन्तर ९ प्रतिशतबाट बढेर १२ प्रतिशतले पुगेको हो ।
कर्जा र निक्षेपको सो अन्तरले बैङ्कहरू तोकिएको पूँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात कायम गर्न असफल रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैङ्कको नियमअनुसार सीसीडी ८० प्रतिशतभित्र हुनुपर्छ ।
यो हिसाबले कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन र पूँजी २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समय केही बैङ्कको सो अनुपात ७८ प्रतिशतसम्म रहे पनि अधिकांशको ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
पूँजीलाई स्थिर मान्ने हो भने कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन करीब १५ प्रतिशत बढी हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ वाणिज्य बैङ्कहरूले औसतमा १२ प्रतशत मात्र बढी निक्षेप सङ्कलन गरेको देखिन्छ ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा एनबी बैङ्कका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएकाले बैङ्कहरूले लगानी विस्तारमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । विस्तारै सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्ने भएकाले नयाँ वर्षअघि भने लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा आउने उनको अनुमान छ । त्यसपछि बैङ्करहरूलाई कर्जा विस्तार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू भने कर्जाको माग बढ्न सक्छ भनेर बैङ्कहरूले स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । निक्षेप बढाउने दबाबमा केही ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कठिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न नेपाल बैङ्कर सङ्घले मुद्दतीमा ११ प्रतिशत र बचत खातामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नदिन भद्र सहमति गरेको छ । उक्त सहमतिअनुसार बचतको ब्याजदर आइतवारदेखि लागू गर्ने सहमति भएको थियो । आर्थिक अभियानमा प्रकाशित समाचार
