मुना कुँवर । बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले संशोधन गर्न लागेको बिमक संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्दे्शिका २०७३ मा यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।
संशोधित निर्दे्शिकामा कार्यकारी प्रमुखले अघिल्लो बिमकबाट सेवानिवृत्त भएपछि अर्कोमा नियुक्त हुन ६ महिनाको अवधि पूरा गर्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुसदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीका लागि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागू गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै बीमा कम्पनीहरूमा पनि प्रमुख कार्यकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको तानातान हुन थालेपछि कर्मचारीमा सुशासनको अभाव देखिएको भन्दै समितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरूको पनि माग छ । ‘प्रमुख कार्यकारीको हकमा मात्र नभई अन्य कर्मचारीको हकमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले भने, ‘तहअनुसार अवधिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
प्रमुख कार्यकारीको योग्यता घटाइँदै
समितिले प्रमुख कार्यकारीको शैक्षिक योग्यताको सीमा पनि घटाउने तयारी गरेको छ । निर्दे्शिकामा व्यवस्था भएअनुसारको योग्यता भएका कर्मचारी नै नपाउने अवस्था भएपछि योग्यताको सीमा घटाउने तयारी भएको हो । स्रोतका अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी, व्यवस्थापन, बीमा, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, लेखा, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानुनमा स्नातक उपाधिसहित अन्य कुनै विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र व्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा १० र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए १३ वा दुवै क्षेत्रमा भए बीमामा एक वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारीका लागि योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तोकिएकै विषयहरूमा स्नातकोत्तर गरेकाको हकमा भने व्यवस्थापन तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा ५, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए ८ तथा दुवै क्षेत्रमा भए बीमामा एक वर्षको अनुभवसहित कम्तीमा ७ वर्षको व्यवस्थापकीय तहको अनुभव प्रस्ताव गरिएको छ । साथै बिमकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्तिका लागि छनोट भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुभन्दा २१ दिनपूर्व समितिमा करार तथा निजको योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी विवरण र निजले तयार पारेको व्यावसायिक योजना समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारीको सुविधामा कटौती
परिमार्जन गर्न लागिएको निर्दे्शिकामा कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा सुविधा निर्धारण गर्दा श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब–भत्ता तथा सुविधाभन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, हालको निर्दे्शिकाको दफा १२ को (६)मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब–भत्ता तथा सुविधाभन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।
साथै दफा १२ (५)मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा भनी घोषणा गरेका दिन बिमकले कार्यालय खुला गरी कुनै कर्मचारीलाई काम लगाएमा काम गरेको समयको प्रचलित कानुनबमोजिम सट्टा बिदा वा ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि परिमार्जित निर्दे्शिकामा उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
सञ्चालकको योग्यता घट्ने
कुनै पनि बीमा कम्पनीमा सञ्चालक हुन वित्तीय संस्थामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक हुन कुनै पनि विषयमा स्नातक वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सञ्चालकमा ७ जनासम्म सदस्य रहन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुने व्यक्तिले समितिको अध्यक्षसमक्ष पदको जिम्मेवारी सुरु गर्नुअघि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, सल्लाहकार तथा वित्त प्रमुख तथा निजको एकाघरको परिवारका सदस्य उक्त पदमा बहाल रहुन्जेल बिमकको लेखापरीक्षण समितिमा रहन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै एउटा समिति वा उपसमितिमा संयोजक रहेको सञ्चालक अर्को समिति वा उपसमितिमा संयोजक हुन पाउनेछैन ।
त्यसैगरी कुनै पनि एउटा कम्पनीमा सञ्चालक रहेको व्यक्तिले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक भएर कार्य गर्न पाउनेछैनन् । सञ्चालकको एउटै परिवार तथा नजिकको नातेदारलाई सल्लाहकार वा परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गर्न पनि नपाउने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बताएको छ । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार
