वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै देशको वित्त प्रणालीलाई थप पारदर्शी र लेखाप्रणालीमा जवाफदेहिता कायम राख्न सरकारले नयाँ सफ्टवेयर तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी सचिवालय (पेफा)ले सो सप्mटवेयर तयार गरेको हो । सफ्टवेयरले बजेट निर्माण, लेखा व्यवस्थापन र आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुरूप बनेका ३ तहका सरकारहरूको सार्वजनिक लेखा व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको सफ्टवेयरलाई पेफाले ‘सब–नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेशन’को छोटो रूप ‘सूत्र’ भनेको छ ।
सूत्रले सङ्घबाहेकका ७ सय ६० सरकारलाई आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहयोग गर्नेछ । सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीले आउँदो आवका लागि केन्द्र सरकारको वार्षिक बजेट अर्थ मन्त्रालयले बनाउने र बाँकी सबै सरकारले सूत्रको सहयोगमा वार्षिक बजेट बनाउने बताए । ‘यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय गतिविधिलाई आपसमा जोडिराख्छ अनि वित्तीय जवाफदेहिता कायम रहन्छ,’ उनले भने ।
संविधानले ३ तहका सरकारको अलगअलग सञ्चित कोष रहने र त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था गरेपछि सार्वजनिक लेखा व्यवस्थापनका लागि नयाँ सफ्टवेयर तयार गरिएको हो । यसले लेखाप्रणालीमा एकरूपता ल्याउँछ । चालू आवमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको बजेटको सही प्रयोग हुन नसकेर लेखाप्रणालीमा जटिलता देखिएपछि त्यसमा एकरूपता कायम गर्न सरकारले नयाँ सप्mटवेयर बनाएको पेफा सचिवालयका सदस्य मुरारि निरौलाले बताए ।
संविधानले महालेखा परीक्षकलाई सार्वजनिक लेखाको ढाँचा तोक्नसक्ने स्वतन्त्रता पनि दिएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा स्थानीय निकायले फरकफरक आर्थिक सङ्केत प्रयोग गर्न सक्थे । सोहीअनुरूप केन्द्र र स्थानीय सरकारका अलगअलग लेखा फारम प्रयोग हुने गरेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयरको आधारमा बजेट निर्माण गर्न सबै प्रदेश सरकारलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको बताइएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई गत मङ्सिरदेखि नै तालीम दिएर सफ्टवेयर प्रयोगका लागि आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुरूप सयभन्दा बढी स्थानीय तहले हाल यो सप्mटवेयर उपयोग गरिरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । आर्थिक अभियानमा प्रकाशित समाचार
