काठमाडौं : चुक्ता पुँजी आठ अर्ब नपुर्याउने बैंक कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो।
समयसीमाभित्र चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी पुर्याउने समयसीमा गत आवमै सकिएको थियो। राष्ट्र बैंकले लचिलो हुँदै गत आवको लेखा परीक्षणलाई गणना गर्न पाउने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले गत आव सकिएको ६ महिनाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारणसभा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। ‘तर, कतिपय बैंकको साधारणसभा ढिला हुने भएकाले पनि यसमा अलमल देखिएको हो’, उनले भने। बाफियाअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नियम, विनियमावली, निर्देशन वा आदेश पालना नगरे वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक तथा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ। साथै, इजाजत पत्र निलम्बन तथा रद्द समेत गर्न सक्नेछ।
‘लेखा परीक्षण सकिएर पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने देखिए वा गाम्भिर्यतालाई हरेर राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने निर्णय गर्नेछ। उनीहरूको अवस्था हेरी कुनै प्राविधिक वा जेनुइन कारणले चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेको देखिए केही समयका लागि छुटसमेत दिन सक्नेछ। लेखा परीक्षण सकिएपछि पनि बैंकहरूले पुँजी वृद्धिका लागि दुई महिना थप समय पाउन सक्नेछन्। ‘केही बैंकमा प्राविधिक समस्या छ’, पौडेलले भने, ‘त्यस्ता संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि केही समय थप गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। साधारण अवस्थामा भने समय थप्न सकिँदैन, राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी समय सहुलियतको रूपमा दिइसकेको छ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म जम्मा १८ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन्। बाँकी १०वटा बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्याउन अझै योजना अघि बढाइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेसँगै निर्धारित चुक्ता पुँजी पुर्याउन कस्सिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षमै हकप्रद सेयर जारी गरे भने केहीले फरदर पब्लिक अफरिङ(एफपीओ) समेत ल्याएका थिए।
पुँजी वृद्धि योजनामा गत आर्थिक वर्षको खुुद मुनाफासम्म जोड्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सबै बैंकहरूले बोनस सेयर वितरण गरेर चुक्ता पुँजी पु¥याउने भएका छन्। पुँजी वृद्धि योजनाको अन्तिम वर्ष गत आवमा प्राय सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न माध्यमबाट पुँजी वृद्धि गरे भने केहीले मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत अन्य संस्थालाई गाभेर पनि चुक्ता पुँजी पु¥याउने तयारीमा छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएपछि २०७४ पुस मसान्तसम्म एक सय ५८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल भएर एक सय १८ वटाको इजाजतपत्र खारेज भइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने तथा बलियो र पूर्वाधार/प्रविधियुक्त वित्तीय संस्था बनाउन २०७२ को मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले साढे दुई अर्ब, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रियस्तर तथा चारदेखि १० जिल्ले फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्ला कार्य क्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ४० करोड पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई दुई अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई ६४ करोड र राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था थियो।
पुँजी वृद्धि योजनामा सामेल भएर पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको चुक्ता पुँजी अत्यन्त न्यून छ। बैंकले राष्ट्र बैकले दिएको समय सीमाभित्र पुँजी पुर्याउन हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ। बैंकले २ः१ बराबर हकप्रद सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। बैंकले गत आवमा गरेको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरेर निर्धारित आठ अर्ब पुँजी पुग्ने एनसीसी बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्दना पाठकले बताइन्।
चुक्ता पुँजी कम देखिएका सिभिल बैंक, प्रभु, कुमारी, मेगा, बैंक अफ काठमाण्डू, एनएमबी, प्राइम कमर्सियल बैंक, एसबीआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजनलगायत बैंकले पनि हकप्रद र बोनसमार्फत पुँजी पुर्याउने भएका छन्। यी मध्ये सिभिल, मेगा, सिद्धार्थ, प्रभुलगायत बैंकको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सेबोनले स्वीकृत दिइसकेको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार
