कमला अर्याल / दुर्गम र पहाडी क्षेत्रतिर जान आनाकानी गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी नीति अपनाएर पठाउने भएको छ । मुलुकभर बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न लागिपरेको राष्ट्र बैंकले दुर्गम क्षेत्रमा जान आनाकानी गर्ने बैंकलाई त्यस्ता ठाउँमा पठाउन बाध्यकारी नीति अपनाउने भएको हो । बजेटमा एक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पु¥याउने घोषणा भएसँगै बैंकहरू हरेक स्थानीय तहमा जान कसरत गरिरहेका छन् ।
अहिले धेरै ठाउँमा बैंकहरू पुगे पनि कतिपय दुर्गम ठाउँका स्थानीयहरूले बैंकको अभावका कारण कारोबार गर्न समस्या भोगिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकका कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९७ स्थानमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् । २ सय ९२ स्थानीय तहमा जान बैंकहरूले भागबण्डा गरिसकेका छन् भने १ सय ६४ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बैंक पुगेका छैनन् । बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा जान अटेर गर्ने बैंकलाई त्यस्ता ठाउँमा पु¥याउन राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी नीति अपनाउने भएको हो । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले आफंै स्थान तोकेर पठाउँछ ।’
राष्ट्र बैंकले तोकेको स्थानमा अनिवार्य जानुपर्ने सहायक प्रवक्ता पण्डितको भनाइ छ । तर बैंकहरूलाई यसरी दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने विषयमा भने छलफल हुन बाँकी नै भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी अटेर गर्ने बैंकलाई बाध्यकारी नीति लगाई स्थान तोकेर पठाउने
राष्ट्र बैंकले बैंक नपुगेका स्थानमा जान पुनः छलफल गरेर आउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी अटेर गर्ने बैंकलाई मात्र त्यस्तो बाध्यकारी नीति लगाई स्थान तोकेर पठाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३८ वटा शाखा स्थापना भएका छन् । इलामका सातवटा स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुग्दा त्यहाँका बासिन्दालाई आर्थिक कारोबार गर्न समस्या परेको छ ।
१० वटा स्थानीय तहमध्ये फाकफोकथुम, रोङ, माङ्सेबुङ, माईजोगमाई, सन्दकपुर, चुलाचुली गाउँपालिका तथा माई नगरपालिकामा अझै बैंक पुगेको छैन । यी स्थानमा बैंक नपुगेका कारण स्थानीयको आर्थिक कारोबारमा समस्या परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई तोकेको ठाउँमा जान बाध्य बनाए पनि बैंकहरू भने मान्न तयारै छैनन् । बाटोघाटो, बिजुली बत्ती, इन्टरनेट तथा अन्य भौतिक सुविधा नभईकन त्यस्ता दुर्गम स्थानमा जान नसक्ने बताउँदै आएका छन् । बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बाटोघाटो बिजुली नभई बैंक कसरी जाने भन्ने अवस्था आएको र सरकारले बैंकलाई त्यस्ता ठाउँमा जाने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
बैंक अभावमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या भइरहेको छ । तर बैंकहरू त्यस्ता ठाउँमा जान अझै आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयहरूले बैंक नपुग्दा पनि बैंकिङ कारोबार गर्न वञ्चित नभएको नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुंगानाले राजधानीलाई बताए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार
