विकास भट्टराई । गैरकानूनी आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने भनी संयुक्त इजलाशले कायम गरेको सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले उल्ट्याई दिएको छ । पूर्ण इजलाशले अब स्रोत देखाउन नसकेमा मात्रै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने भनी नयाँ सिद्धान्त कायम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले १ वर्षअघि त्यस्तो सिद्धान्त कायम हुने गरी फैसला गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ भने मङ्गलवार मात्र नेपाल कानून पत्रिकामार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
यसअघि २०७० असार २६ गतेको संयुक्त इजलाशले सुनील जयसवालसमेतको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन आरोपित व्यक्तिले बोकेको रकम गैरकानूनी रूपमा कमाएको देखिनुपर्ने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै पैmसला गरेको थियो । तर, न्यायाधीशत्रय जगदीश शर्मा पौडेल, मीरा खड्का र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलाशले भने माधवकुमार भगत र अशोककुमार कारखको मुद्दामा सुनील जयसवालसमेतको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उल्ट्याई आरोपित व्यक्तिले बोकेको रकमको स्रोत देखाउन नसकेमा पनि उसले शुद्धीकरण गरेको ठहर हुने फैसला गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा सम्पत्ति अस्वाभाविक भएमा, उच्च जीवनस्तर कायम गरेको वा हैसियतभन्दा बढी दान दातव्य वा चन्दा दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति कस्तो स्रोतबाट आएको हो भनी आरोपित व्यक्तिले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यस्तो प्रमाणित गर्न नसकेमा सो सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने उल्लेख छ ।
पूर्ण इजलाशले प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकम अर्कै व्यक्तिको हो भनी जिकीर गर्दैमा पनि उसले आरोपबाट सफाइ पाउन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवादी भगतसमेतले आफूबाट बरामद भएको रकम भारतीय व्यक्तिहरूको भएको दावी लिएको भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पेश गर्न सकेका थिएनन् । प्रतिवादीहरूबाट १८ लाख १० हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो ।
सोही पूर्ण इजलाशले सरकारको करेन्सीसँग सम्बन्धित २०५७ असार १२ गतेको सूचनाको पनि व्याख्या गरेको छ । सो सूचनामा ‘नेपाली र भारतीय नागरिकहरूले नेपाली र भारतीय सिक्का, करेन्सी, नोट र बैङ्क नोट असीमित मात्रामा लैजान र पठाउन सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवादी भगतका कानूनव्यवसायीले सरकारबाट जारी गरिएको सूचनामा असीमित मात्रामा रकमसमेत भारतबाट नेपाल ल्याउन र नेपालबाट भारत पठाउन सकिने उल्लेख गरेबाट भगतसमेतले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको नहुने जिकीर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मिति २०५७ असार १२ गते जारी गरेको सूचनामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई असीमित मात्रामा सिक्का, करेन्सी नोट ल्याउन लैजान पाउने गरी छूट दिएको भए पनि उक्त सूचनामा रकमबाहकले आफूसँग रहेको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने भनी उन्मुक्ति प्रदान गरेको देखिएन ।’ सर्वोच्च अदालतले ‘सरकारको सूचनामा नेपाली र भारतीय नागरिकले आफ्ना देशमा प्रचलनमा रहेको वैध आर्जनबाट कमाएको करेन्सी मात्र एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउन र लैजान पाउने उल्लेख भएको हो’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
सोही सूचनाबमोजिम रकम ल्याउँदा वा लैजाँदा रकमबाहकले आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउन नपर्ने गरी छूट दिएको भन्ने नदेखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले असीमित मात्रामा रकम ल्याउन लैजान पाउने उल्लेख भए पनि यसरी रकम लिई हिँड्दा सो रकमको स्रोत खुलाउनेलगायत अन्य व्यवस्था प्रचलित कानूनबमोजिम हुने स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले त्यस्तो ठहर गरी प्रतिवादीहरू भगत र कारखलाई जनही १ वर्ष कैद गरी बरामद भएको रकम जफत भई त्यति नै जरीवाना हुने फैसला गरेको छ । आर्थिक अभियानबाट साभार गरिएको
