मकर श्रेष्ठ, अव्दुल्लाह मियाँ, होम कार्की / विपन्नको हितमा खर्चनुपर्ने रकम दुरुपयोग गर्दै कतिपय अधिकारी अहिले विदेशमा घुमफिर गरिरहेका छन् भने कति फर्किइसकेका छन् । कतिपय जाने तयारीमै छन् । बेरोजगार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउन एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले दिएको अनुदानको ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर शिक्षा मन्त्रालयले उच्च अधिकारीहरूलाई हङकङ र अस्ट्रेलिया भ्रमणमा पठाउँदै छ । प्राविधिकलाई अध्ययनमा पठाउनुपर्नेमा भ्रमणको सहमति दिने शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका साथै योजना आयोगका उच्च पदस्थहरू विदेशमा घुम्न जान लागेका हुन् ।
सीप विकास परियोजना ९एसडीपी० को प्रस्तावमा शिक्षा मन्त्रालय, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सीटीईभीटी र परियोजनाका कर्मचारीसहित १९ जनाको जम्बो टोली बुधबार हङकङ जाँदै छ । एक जनाको भ्रमणका लागि कम्तीमा साढे दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने एसडीपी स्रोतले जनायो । यही परियोजनामार्फत शनिबार शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहित १० जनाको टोली अस्ट्रेलिया जाँदै छ । मन्त्री श्रेष्ठले भने आफू दाताको खर्चमा नभई सरकारकै खर्चमा जान लागेको बताए । ‘अरू कर्मचारी प्रोजेक्टको पैसाबाट जान लागेका हुन्, मचाहिँ सरकारको पैसामा जाने हो,’ उनले भने । मन्त्री नेतृत्वको टोलीमा शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल, उपसचिव मुकुन्द खनाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी, योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशी, सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्ले, प्रशासन प्रमुख रमेश बखती, परियोजना प्रमुख भुवनेश्वरी ढुंगाना र उमेश मिश्र जान लागेका हुन् । दुवै टोली परियोजनाकै खर्चमा विदेश जान लागेका हुन् ।
४५ हजार जनालाई छोटो अवधिका आधारभूत तहका बजारमुखी सीप तालिम प्रदान गर्न चार वर्षअघि सुरु परियोजना सञ्चालन गर्न एडीबीको २० मिलियन डलर र सरकारको ५ मिलियन डलर लगानी रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । अन्य मुलुकमा अपनाइएको अभ्यास यो परियोजनामा लागू गर्न प्राविधिकलाई अन्य मुलुकको भ्रमण गराउनुपर्नेमा उच्चस्तरीय भ्रमण भन्दै मन्त्रीदेखि प्रशासनिक अधिकारी तथा कर्मचारी संघरसंगठनका नेतालाई विदेश सयरमा लैजान लागिएको हो । भ्रमणमा लाग्ने खर्चको सहमति दिने अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका पदाधिकारीलाई समेत टोलीमा पारिएको छ ।
विदेश भ्रमणका नाममा मात्र एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित एसडीपी परियोजनाको ८० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको परियोजना स्रोतले जनायो । असारमै खर्च गरिसक्नुपर्ने भएकाले शनिबार ९असार ३१० सम्म दुई टोली विदेश गइसक्नेछन् । ‘मन्त्रीको खर्च भने राज्यकोषबाटै बेहोरिने छ,’ स्रोतले भन्यो । अध्ययन भ्रमणका नाममा सरकारी अधिकारीहरू विदेश सयरमा जान लागेको थाहा पाएपछि एडीबीले हङकङ जाने प्रस्तावमा सहमति जनाएको छैन । ‘सहमतिका लागि आवश्यक कागज एडीबीमा पठाइसकेका छौं,’ परियोजना प्रमुख भुवनेश्वर ढुंगानाले मंगलबार कान्तिपुरसित भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं । एडीबीको सहमति आउने क्रममा छ ।’
हङकङ जाने टोलीमा शिक्षा मन्त्रालयका दीपक कोइराला, गणेशप्रसाद दाहाल, खगराज पौडेल, अशोक काफ्ले, हरिप्रसाद दाहाल छन् । योजना आयोगका फणीन्द्रप्रसाद पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका चूडामणि अर्याल पनि यसमा छन् । सीटीईभीटी कर्मचारी संघरसंगठनका नेतालाई पनि भ्रमणमा सहभागी गराइएको छ । त्यसमा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी संगठनका रोहित दाहाल र कांग्रेस निकट कर्मचारी देवदत्त बडु छन् । सीटीईभीटी उपाध्यक्षका पीए राजेन्द्र अर्याल, सीटीईभीटी भरतपुरका प्रिन्सिपल अच्युत दाहाल, भेरी प्राविधिक शिक्षालयका प्रिन्सिपल भीमकान्त लामिछाने, ग्रामीण तालिम केन्द्र तनहुँका प्रिन्सिपल दामोदर कँडेल, शंकरापुर पोलिटेक्निकका सुशील श्रेष्ठ पनि टोलीमा छन् । परियोजनाका केशव घिमिरे, ध्रुवबहादुर मरठ्ठा, राजु खड्का, सरस्वती महर्जन र सुधा भट्ट छन् । ‘स्कुलका प्रिन्सिपल र प्राविधिक व्यक्ति अन्य मुलुकमा व्यावसायिक तालिमको सिस्टम कसरी चलेको छ भन्ने अध्ययन गर्न जानु स्वाभाविक हो,’ सीटीईभीटीका एक निर्देशकले भने, ‘तर मन्त्रालय, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खुसी पार्न परियोजनाकै खर्चबाट विदेश पठाउनु गलत हो ।’ भारत, श्रीलंकालगायत सार्क मुलुकको प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमको जानकारी लिन पठाउनुपर्ने टोलीलाई हङकङ पठाइएको परियोजना स्रोतले जनायो ।
त्यस्तै असार लागेदेखि नै वन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र कर्मचारीका टोली विदेश भ्रमणमा व्यस्त छन् । असारयता तीनवटा टोलीले विदेश भ्रमण गरिसकेको छ । असार ५ देखि १२ सम्म वन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत कार्यालयका २३ कर्मचारीले कम्बोडिया घुमेका थिए । उक्त टोलीले मन्त्रालयको र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको खर्चबाट भ्रमण गरेको हो । कम्बोडिया भ्रमणको नेतृत्व मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलले गरेका थिए । उक्त टोलीको आउजाउ, होटल र खानपिनमा असार मसान्तमा सक्नुपर्ने करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । घुम्नेबाहेक त्यो टोलीको कम्बोडियामा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै कार्यक्रम थिएन । त्यो टोली कम्बोडियाबाट थाइल्यान्डको पतायासमेत घुमेर फर्किएको थियो ।
उक्त टोलीमा वन मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलसहित उपसचिवहरू यज्ञनाथ दाहाल, राजेशबाबु घिमिरे, प्रकाश पौडेल, अधिकृतद्वय केदार कोइराला र पदम सुवेदी, कानुन उपसचिव वशिष्टकुमार घिमिरे, लेखापाल टीकाराम चपाईंसम्म थिए । त्यही टोलीमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमा कार्यरत उपसचिव राजन रेग्मी, सहायक वन अधिकृत सुजितकुमार झा, ध्रुव फुयाल, अनन्त नेपाल, प्रेम सापकोटा, गोपाल अर्जेललगायत १३ जना र वन मन्त्रालयका १० जना पनि थिए । चुरेका उपसचिव रेग्मीले सरकारी भ्रमण टोलीमा श्रीमतीलाई समेत लगेका थिए । त्यो टोली फर्किएको १२ दिन नबित्दै फेरि वन मन्त्रालयकै १० जनाको टोली थाइल्यान्ड भ्रमणमा गएको छ । उक्त टोली अहिले फुकेटमा छ । विभागकै असार मसान्तमा खर्च गरिसक्नुपर्ने बजेटबाट यो टोली साताव्यापी थाइल्यान्ड भ्रमणमा गएको हो । वन मन्त्रालयको अर्को टोली स्थलगत अध्ययन गर्न भन्दै सोमबार भारतको नयाँदिल्ली उडेको छ । टोलीमा मन्त्रालयको वन उद्यम महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान डंगोल, अनुगमन महाशाखा प्रमुख गेहेन्द्रकेशरी उपाध्याय, वन विभाग र निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशकद्वय शिवकुमार वाग्ले र शेरसिंह ठगुन्ना, मन्त्रालयकी उपसचिव मधु घिमिरे, लोकनाथ घिमिरे र प्रकाश नेपाललगायत छन् ।
टोलीले सात दिन भारतका विभिन्न स्थानको भ्रमण गरी वन क्षेत्रको जग्गा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरूमा के कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले भारत गएको टोलीले सरकारी बजेट दुरुपयोग नगरेको दाबी गर्दै भने, ‘अन्य बाहिरी स्रोतकै प्रयोग गरी टोली भारतमा स्थलगत अध्ययन गर्न गएको हो । सिकाइ आदानप्रदान हुनेछ ।’ चीनमा हुने बेत र बाँससम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रममा मन्त्रालयले प्रशासनिक कर्मचारी पठाउने भएको छ । पाँच जनामध्ये वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका अनुसन्धान अधिकृत गोपाल गौतम मात्र प्राविधिक छन् । बाँकी ४ जना प्रशासनिक कर्मचारी हुन् ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ ९एनएफए० का अध्यक्ष शेखर यादवले विशुद्ध प्राविधिकतर्फका कर्मचारी सहभागी हुने कार्यक्रममा गैरप्राविधिकको नाम सिफारिस गर्नुले वन मन्त्रालयमा प्रशासन हाबी बन्दै गएको बताए । ‘प्राविधिक मात्र सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा मन्त्रालयले जथाभावी अरू नै कर्मचारीलाई पठाइरहेको छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको अध्ययन गर्न जाने नाममा श्रम तथा रोजगारका मन्त्रालयका अधिकारीहरू हतार–हतारमा असार अन्तिम सातामा कतार र मलेसियाको सयरमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको अवस्था पत्ता लगाउन भन्दै श्रम मन्त्रालयका दुई टोली असारको अन्तिम साता कतार र मलेसिया गएका छन् । श्रम विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यको नेतृत्वमा मलेसिया र वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डेको नेतृत्वमा कतार गएका हुन् । दुवै टोलीमा चाररचार जना छन् ।
साउदी अरबमा अध्ययन टोली जाने तयारी गरेको भए पनि असारमा सम्भव नभएपछि आचार्यको टोली मलेसिया पुगेको हो । मन्त्रालयबाट गएको टोली हतारमा पुगेपछि नेपाली दूतावासले सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँगको भेटवार्ता मिलाउन मुस्किल परेको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले पहिला जाने तयारी भए पनि समय नमिलेको बताए । ‘बजेट सक्नका लागि मात्रै विदेश पठाइएको होइन । हाम्रो वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम नै हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि पहिला जान मिलेन,’ भुर्तेलले भने, ‘विभिन्न टोली सम्बन्धित देशमा जाँदा उनीहरूले कामदारको अवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउनेछन् । त्यहीअनुसार नीतिमा प्रभाव पर्नेछ ।’
आर्थिक वर्षान्तमा अध्ययन भ्रमणका नाममा विदेश सयर गर्नेमा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीसमेत अग्रपंक्तिमा छन् । कृषि विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सचिव सुरोज पोखरेल, सहसचिव योगेन्द्र कार्की, उपसचिव रुद्र श्रेष्ठ सोमबार रोमबाट फकिएका छन् । अर्का सहसचिव सुरेशबाबु तिवारी र लेखनाथ आचार्य दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नामबाट एक्सपोजर भ्रमणका लागि भारत र बैंककमा पहिलो चरणमा ४० जना, दोस्रो चरणमा ४२ जना र तेस्रो चरणमा १२ जना सरकारी अधिकारी जाने भएका छन् । सरकारले उनीहरूको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
