अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खाता खोलेको आधारमा एक बर्षको लागि निर्ब्याजी ऋण दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकहरुको खाता आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र खोलेमा प्रति २५०० खाता बराबर रु. १ करोड निब्र्याजी सापटी एक वर्षको लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो । साथै, राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोवारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रति शाखा रु. १ करोड एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने भएको छ ।