भुवन पौडेल । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावसँगै निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुने क्रम रोकिएको छैन । तरलता अभावपछि निक्षेप बढाउने दवावका कारण ब्याजदर बढ्ने क्रम नरोकिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको सुरुसम्ममा मुद्दतीमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका बैंकले हाल १४.५ प्रतिशतसम्म दिन थालेका छन् । निक्षेपमा बढी ब्याज पाउनु बचतकर्ताका दृष्टिले राम्रो मानिए पनि अधिकतम ब्याजदरले अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदरले मुद्रास्फीति बढाउँछ । बैंकको ऋणमा बस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीले कर्जाको ब्याजदरको बोझ सर्वसाधारणमा स्थान्तरण गर्ने भएकाले महँगी बढ्छ । त्यसका साथै ब्याजदर धेरै हुँदै नयाँ उद्योगधन्दासमेत आउने क्रम रोकिने भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा नै यसको असर पर्छ ।
हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब २० खर्बको हाराहारीमा निक्षेप रहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले जानकारी दिए । “ब्याजदर प्रभावित गर्न वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “हाल बैंकहरूले १४.५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर दिएपनि अब १५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाला भन्ने अपेक्षामा छौं ।” पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहलाई केही नियन्त्रण गरेका छन् । तर, यो असारमा सरकाले विकास खर्च पनि गर्ने भएकाले करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा आउने दाहालको अनुमान छ । यस्तै, असार लागेपछि ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहेको दाहालले बताए ।
ब्याजदर घट्नेभन्दा पनि हालको अवस्थामै राख्नमा आफूहरू प्रयासरत रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेसरी शाह बताउँछन् । बैंकहरूले १४ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर दिएर निक्षेप लिएको विषयलाई स्विकार गर्दै शाहले बैंकहरूले आफ्नो अवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको बताए । “हामी अहिले कसरी हुन्छ ब्याजदर बढ्न नदिनेमा छौं, यो आर्थिक वर्षमा रोक्ने मात्र पहल हुन्छ,” शाहले भने ।
बैंकहरूको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेपको अनुपात पनि नियन्त्रणमा आएको हुनाले हाल बैंकहरू कर्जाभन्दा निक्षेप बढाउन लागेको उनले बताए । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा आक्रामक कर्जा प्रवाहका गरेका कारण ब्याजदर उच्च भएको शाहको विश्लेषण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित भने ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको दावी गर्छन् । “अहिले वढ्ने अवस्था छैन,” उनले भने । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था पनि सहज भएको हुनाले ब्याजदर नबढ्ने उनको दावी छ ।
बैंकहरूले सरकारले विकास खर्च गरेमा कर्जायोग्य रकम वित्तीय प्रणाली आउने बताउँदै आएका छन् । चालू आवमा कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ गुणासम्म वृद्धि गर्ने नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक लगानी विस्तार गर्न बाध्य बनायो । पुँजी अनुसारको प्रतिफलको दौडमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रतिस्पर्धा गर्दा ब्याजदर उच्च दरमा बढेको हो । वित्तीय संस्थाले सरकारी खर्चको अलवा निक्षेपको विकल्प नखोज्दा वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउने गरेको हो ।
सरकारी खर्च र रेमिट्यान्स वित्तीय प्रणालीका प्रमुख स्रोत मान्छिनन् । हाल रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि घटेको छ । कतारमा समस्या आएकाले रेमिट्यान्स झनै घट्ने निश्चित छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर अझै घटेमा हालको १४.५ रहेको निक्षेपको ब्याजदर अझै बढ्ने निश्चित छ । कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको
