मर्जर प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । मर्जर प्रक्रिया चलिरहँदा कर्जा लगानी गर्न पाउने फैसला सर्वाेच्च अदालतले सुनाएको छ ।
नेपाल श्रीलंका मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी र नेपाल बङ्गलादेश बैंकबीच मर्ज हुने सहमति भइसकेपछि फाइनान्सले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई ऋण प्रवाह गरेको विषयमा परेको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले मर्ज हुने सहमति भएपछि कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने गरी कुनै कानूनले रोक लगाएको नपाइएको उल्लेख गर्दै सो कार्यलाई अपराध भन्न नमिल्ने ठहर गरी नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो ।
नेपाल श्रीलंका मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी र नेपाल बङ्गलादेश बैंकबीच मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ पुस १८ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । सो स्वीकृति पाइसकेपछि फाइनान्स कम्पनीले विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिलाई उल्लेख्य रूपमा ऋण प्रवाह गरेको थियो ।