ममता थापा । लगानीयोग्य पूँजीको कमी र ब्याजदरमा उतारचढाव हुँदाहुँदै अपेक्षितभन्दा उच्च दरमा कर्जा विस्तार गरेका वाणिज्य बैङ्कहरूबाट सरकारी संस्थानमा भएको लगानी पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो ९ महीनामा १८ दशमलव ८ प्रतिशतले खुम्चिएको सरकारी संस्थानतर्फको कर्जा चालू आवको सोही अवधिमा भने १४ दशमलव ८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व रहेका ३७ ओटा सार्वजनिक संस्थानतर्फ वाणिज्य बैङ्कहरूले १० अर्ब ४७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जा प्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले बढी हो । सरकारी मातहतका औद्योगिक, व्यापारिक र सेवाक्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाहरूमा जाने कर्जामा भएको वृद्धिका कारण समग्र संस्थान माथिको दाबी बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा गएको कुल कर्जामा गैरवित्तीय संस्थानहरूमा ९ अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । बाँकी १ अर्ब २० करोड ६९ लाख रुपैयाँ भने सरकारी वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूमा प्रवाह भएको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत बैङ्क, वित्त तथा बीमा कम्पनी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, स्टक एक्सचेञ्ज र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी पर्छन् । यो क्षेत्रमा देखिएको कर्जा सरकारी बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूले निजी वाणिज्य बैङ्कहरूबाट लिएको अन्तरबैङ्क सापटी भएको राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
गैरवित्तीय क्षेत्रअन्तर्गतका औद्योगिक संस्थानहरूमा जम्मा १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा चैत मसान्तसम्म भएको कुल कर्जा लगानी गतवर्षको भन्दा करीब ८ करोड रुपैयाँले बढी हो । सो अवधिसम्म व्यापारिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरूमा सबैभन्दा धेरै ५ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब ८० करोड रुपैयाँ बढी हो ।
यस्तै, सरकारी स्वामित्वका सेवाप्रदायक संस्थानहरूमा गत चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ८४ करोड ९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस समूहका अधिकांश सस्थानले कर्जा नलिएकाले उक्त शीर्षकअन्तर्गत देखिएको सबै कर्जा नेपाल वायु सेवा निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र गोरखापत्र संस्थानमा गएको कार्यकारी निर्देशक थापाले जानकारी दिए । जनक शिक्षा र गोरखापत्र संस्थानले क्रमशः ४३ करोड ३६ लाख र ३९ लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा लिएकाले बाँकी सबै वायु सेवा निगममा गएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ । अभियान राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार गरिएको
