अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी उच्च रुपले बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक खासगरी वाणिज्य बैंकहरुलाई त्यसरी लगानी नगर्न सचेत गराउँदै आएको थियो । लगानी अस्वभाविक बताउँदै गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको लगानी प्रवित्तिलाई केन्द्रीय बैंकले नियालीरहेको चेतावनी दिएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्दिष्ट कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिँदै आएका थिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेकै कारण बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको बताइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको चेतावनी र तरलता संकटपछि वाणिज्य बैंकहरुले गाडी तथा घरजग्गामा भईरहेको लगानी तत्कालका लागि रोक्ने भएका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको भन्दै नियमक निकायले असन्तुष्टि जनाएपछि बैंकहरुले सेयर धितो कर्जा ऋण पनि रोक्ने निर्णय गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसियसनको आज बसेको बैठकले तत्काललाई गाडी, घरजग्गा, सेयर धितो ऋण रोक्ने निर्णय गरेको संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले जानकारी दिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुको लगानी अस्वभाविक रुपले बढेपछि केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिीवी नेपालले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएरै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नबढाउन सचेत गराएका थिए । उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै बसेको बैंकर्स संघको बैठकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्दै तत्काललाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई रोक्ने निर्णय गरेको हो । छलफलमा २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा के असर ?
गाडी, घरजग्गा र शेयर धितोमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी ओहिरिएपछि केन्द्रीय बैंकले उनीहरुलाई पटक पटक सजग गराउँदै आएको छ । सोही क्रममा गभर्नर डाक्टर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन पटक पटक भन्दै आएका हुन् । त्यतिमात्रै नभएर उनले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नबढाउन सचेत गराएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुले तयार पारेको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक तथा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर खासगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरु सो नीतिअनुसार लगानी गर्न उदाशिन देखिएपछि गभर्नर डाक्टर नेपालले चासो राखेका हुन् । पछिल्लो मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत, त्यसमा पनि कृषिमा मात्रै १५ प्रतिशत लगानी गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत सिधै लगानी गर्न मौद्रिक नीतिले निर्दिष्ट गरेको छ । तर राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको पाइएको हो । किनभने उनीहरुले राष्ट्र बैंकले भनेको जस्तो लगानी गरिरहेका छैनन् । त्यसैले गभर्नरले खासगरी वाणिज्य बैंकहरुलाई तार्गेट गरेर केन्द्रीय बैंकलाई नजिस्काउन चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्ममा १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको ६१ प्रतिशत कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमै गरेको पाइएको छ । घरजग्गा, ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज र सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यापक लगानी गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार यी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झण्डै एक खर्ब अर्थात ९६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर बैंकर्सहरुले भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु उदाशिन भएको बताउन नमिल्ने दाबी गर्दैआएका थिए । ‘ओभरड्राफ्ट’ ‘वर्किङ क्यापिटल’ अन्तर्गत जाने ऋण उद्योडको लागि गएको हुनाले उत्पादन क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी त्यताबाट पनि जोडिएको उनीहरुको जिकिर थियो ।
मुलुकको विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । फेरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी उच्च हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा डुब्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, हाइड्रोलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्न आफ्नो नीतिमार्फत नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्दिष्ट गरेको हो । तर खासगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बढी मुनाफा नदेखेकाले त्यतापटि कर्जा प्रवाह गर्न त्यति उत्साहित नभएको बताइन्छ ।
तरलता संकट
पछिल्लो समय वित्तीय बजारमा चरम बहसमा रहेको एउटा विषय हो, ‘लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव ।’ खासगरी वाणिज्य बैंकहरु भनिरहेका छन्, ‘बजारमा तरलता संकट चुलिएको छ, हामी अब लगानी गर्न सक्ने अवस्थामै छैनौँ ।’ तर यता केन्द्रीय बैंकको दाबी छ, ‘वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ ।’
आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरुले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । वित्तीय बजारमा तरलताको संकट चुलिदै गएको सत्य हुन सक्छ तर यसको जिम्मेवार को हो भन्ने सवाल भने महत्वपूर्ण रहेकोमा विश्लेषकहरु पनि करिब–करिब एकमत देखिन्छन् । यतिबेला तरलता नभएको भन्दै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह पनि रोकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले कर्जा प्रवाह गरेकै कारण तरलताको संकट देखिएको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको तर्क छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको उच्च लगानी गैरकानूनी त होइन्’, क्षेत्रीले बैंकिङ खबरसँग भने, ‘तर अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको उच्च लगानी गरेकै कारण तरलता संकट आएको कुरा भने अस्वीकार गर्न सकिदैन ।’ पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिँदा त्यसका विकल्पहरुमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाई छ ।
तरलताको समस्या अल्पकालीन भए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने अर्थविदहरुको भनाई छ । किनकी यसको असरस्वरुप दीर्घकालीन मूल्यवृद्धि हुने निश्चितजस्तै छ । जसका कारण जनताले दुख पाउने छन् । ‘तरलता अभावको समस्या बैंकहरुकै गल्तीका कारण निम्तिएको हो’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘यसको जिम्मेवारी बैंकले किन नलिने ? बैंकरले ल्याएको समस्याको भार जनताको टाउकोमा थोपर्नुहुँदैन ।’ बैंकहरूले नै अनुमान गर्न नसकेका कारण तरलता समस्या आएको उनको भनाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई रोक्ने निर्णय गरेसँगै अहिलेको तरलता संकट समाधानतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
