बैंकिङ खबर / बैंकबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो, त्यसको सट्टा अन्य काममा प्रयोग गरेमा ऋणीमाथि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। कर्जाको साँवा, ब्याज र किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको अवस्थामा समेत ऋण स्वीकृत गर्दाको प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्न सक्ने फैसलाको व्याख्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सतर्क बनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कर्जा लिँदा उल्लेख गरिएको प्रयोजनभन्दा अन्यत्र रकम प्रयोग गर्नु बैंकिङ कसुरको विषय बन्न सक्ने व्याख्या गरेको हो। यससँगै ऋणको भुक्तानी नियमित हुँदैमा ऋणीले कर्जा रकमको प्रयोगबारे कानुनी उन्मुक्ति पाउन नसक्ने देखिएको छ।
तर, कर्जा प्रयोजनविपरीत प्रयोग भएको तथ्य भेटिँदैमा ऋणी स्वतः कसुरदार हुने भने होइन। त्यसका लागि कर्जा लिँदाको वास्तविक उद्देश्य, रकम प्रयोग भएको क्षेत्र, त्यसपछाडिको मनसाय तथा अन्य तथ्यको अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
प्रभु बैंकका ऋणी शशिधर शर्माका तर्फबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्यासहित फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले २०८३ साउन १४ गते फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा यसको सम्भावित प्रभावबारे चर्चा र चिन्ता बढेको छ।
विशेषगरी नेपालमा व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा संस्थागत कर्जाको रकम स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग हुने अभ्यास रहेको अवस्थामा यो फैसलाले ऋणी र बैंक दुवैलाई थप कानुनी संवेदनशीलतामा पारेको छ। कर्जा नियमित भए पनि रकम प्रयोगको उद्देश्य नमिलेको विषयले फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनाले बैंकिङ कारोबारमा नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।
बैंकहरूको चिन्ता भनेको यसले कर्जा प्रवाह, ऋणको पुनर्संरचना तथा व्यावसायिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्ने भन्ने हो। यद्यपि फैसलाले सबै प्रयोजनविपरीतका कर्जालाई स्वतः कसुर मानेको छैन। त्यसैले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अनुसन्धान निकाय र अदालतले गर्ने तथ्यगत व्याख्या महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
