बैंकिङ खबर / प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रियालाई समयबद्ध र व्यवस्थित बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ कार्यप्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले आईपीओसम्बन्धी फाइल बोर्डभित्रको कुन तहमा कति समय रहने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्ने गरी ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर’ (एसओपी) निर्माणको तयारी भइरहेको बताएका छन् । बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा अध्यक्ष भट्टले आईपीओ स्वीकृतिको क्रममा हुने विभिन्न चरणको अध्ययन र परीक्षणलाई निश्चित प्रक्रियामा बाँध्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि पेश गरेका कागजातहरू बोर्डभित्र विभिन्न तहबाट अध्ययन तथा परीक्षण हुने गरेका छन् । वित्तीय, कानुनी, प्राविधिकलगायत पक्षको समीक्षा गरेपछि मात्र फाइल स्वीकृतिको चरणमा अघि बढ्ने भएकाले यही प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन एसओपी तयार गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित कार्यप्रणालीमा फाइल कुन तहमा पुगेपछि के काम गर्नुपर्ने, सम्बन्धित तहको जिम्मेवारी के हुने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि कति समयभित्र अर्को तहमा पठाउने भन्ने विषय समेटिने बताइएको छ ।
बोर्डका अनुसार कानुनी वा नियामकीय रूपमा कुनै समस्या नभएका फाइल अनावश्यक रूपमा लामो समय रोकिइरहने अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्यले प्रक्रियागत सुधार गर्न लागिएको हो। यसबाट आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई आफ्नो फाइलको प्रगतिबारे थप स्पष्टता मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर आईपीओ स्वीकृतिका लागि निश्चित समयसीमा तोक्दा कम्पनीले पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण, नियामकीय परीक्षण र अन्य सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष भट्टले बताएका छन् । नयाँ प्रणालीमा कम्पनीसम्बन्धी वित्तीय तथा अन्य विवरणको परीक्षण, आवश्यक सरकारी स्वीकृति र बोर्डभित्र हुने नियामकीय समीक्षालाई छुट्टाछुट्टै चरणमा व्यवस्थित गर्ने तयारी छ। सम्बन्धित तहमा पुगेको फाइलको आवश्यक काम पूरा भएपछि मात्र अर्को चरणमा पठाउने व्यवस्था विकास गरिनेछ ।
अध्यक्ष भट्टले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियासँगै पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीले लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना तथा ‘डिस्क्लोजर’लाई पनि समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नियामकीय दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । यसैगरी बोर्डले मार्जिन कारोबार प्रणालीको विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास तथा साना लगानीकर्ताको म्युचुअल फन्डमार्फत लगानी सहभागिता बढाउने विषयमा समेत काम गरिरहेको जनाएको छ ।
आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा स्पष्ट चरण, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गर्ने तयारीले बोर्डमा पेश हुने फाइलको प्रक्रियागत अवस्थाबारे थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
