बैंकिङ खबर । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या आगामी दिनमा घट्न सक्ने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको योग्यता, अनुभव र नेतृत्व क्षमतासम्बन्धी मापदण्ड कडाइ गरेसँगै त्यसलाई पूरा गर्न नसक्ने संस्थामाथि थप दबाब पर्ने देखिएको हो ।
सहकारी संस्थामा लामो समयदेखि वित्तीय अनुशासन, सुशासन, नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापनको गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विशेषगरी बचतकर्ताको रकम संकलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारीमा सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले नियामकले नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिको योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाको आकार तथा कारोबारको प्रकृतिअनुसार सञ्चालक र व्यवस्थापकका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको मापदण्ड तोकिएको छ । यससँगै संस्थाको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न आवश्यक क्षमता, अनुभव र नियामकीय समझ राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेतृत्व चयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’को व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा आएको छ ।
यसले सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘जसले संस्था चलाए पनि हुने’ प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको देखिन्छ । सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनमा रहने व्यक्तिको योग्यता र अनुभवलाई संस्थाको वित्तीय अवस्था तथा कारोबारसँग जोडेर हेर्ने प्रयासले सहकारी क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कमजोर संस्थालाई बढी दबाब
नयाँ मापदण्डको प्रत्यक्ष प्रभाव भने कमजोर वित्तीय अवस्था भएका तथा सीमित जनशक्तिमा सञ्चालन भइरहेका सहकारीमा बढी पर्न सक्ने देखिन्छ । पर्याप्त योग्यता र अनुभव भएका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक नियुक्त गर्न नसक्ने संस्थाले नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी सानो आकारका बचत तथा ऋण सहकारीमा एउटै व्यक्ति सञ्चालक, व्यवस्थापन र दैनिक सञ्चालनका विभिन्न भूमिकामा संलग्न हुने अवस्था देखिँदै आएको छ । तर नियमन कडा हुँदै गएपछि जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन, दक्ष जनशक्ति र संस्थागत व्यवस्थापन आवश्यक पर्नेछ ।
यसले तत्कालका लागि केही सहकारीलाई अतिरिक्त लागत र व्यवस्थापकीय चुनौती थप्न सक्छ । तर दीर्घकालमा संस्थाको सञ्चालन प्रणाली व्यवस्थित बनाउन भने यसले भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । योग्य र अनुभवी जनशक्ति ल्याउन नसक्ने संस्थाले आफ्नो सञ्चालन मोडेलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सहकारीको संख्या घट्ने
३१ हजार सँख्यामा रहेका कैयौ सहकारी बन्द छन् । कतिपय बन्दको तयारीमा । अनि कतीपय नविकरण गर्न नसक्ने अबस्थामा । नयाँ मापदण्डको अर्को सम्भावित प्रभाव सहकारी संस्थाको संख्यामा पर्न सक्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सबै संस्थाले नयाँ योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेमा केही संस्था नेतृत्व परिवर्तनतर्फ जान सक्छन् भने केहीले आफ्नो कारोबार तथा संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
त्यसैगरी, कमजोर संस्था आफैं सञ्चालन गर्न कठिनाइमा परेमा एकीकरण वा अन्य संस्थासँग समायोजनको बाटो रोज्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यसले सहकारी क्षेत्रको संख्या घटाएर तुलनात्मक रूपमा सक्षम र व्यवस्थित संस्थाको विकासतर्फ लैजान सक्छ । तर सहकारीको संख्या घट्नु मात्रले क्षेत्र सुधार भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । संस्थाको वित्तीय अवस्था, बचतकर्ताको हित, कर्जा असुली, तरलता व्यवस्थापन, सुशासन र जोखिम नियन्त्रण प्रणाली पनि सँगसँगै सुधार हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रभाव संस्थाको संख्या मात्र होइन, संस्थाको गुणस्तरबाट समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिको भूमिका सामान्य प्रशासनिक निर्णयमा मात्र सीमित हुँदैन । संस्थाको रणनीति, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा नीति, आन्तरिक नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको निगरानीमा सञ्चालक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
त्यसैले सञ्चालक बन्ने व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र संस्थागत जिम्मेवारीबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुने देखिन्छ । ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ले यही पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो । संस्थाको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हित, बचतकर्ताको हित र नियामकीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवधारणा यसमा जोडिएको छ । सञ्चालकको योग्यता र अनुभवसँगै उनीहरूको व्यावसायिक आचरण तथा नियामकीय जिम्मेवारीप्रतिको समझ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारीमा वित्तीय कारोबार हुने भएकाले नेतृत्व तहमा हुने कमजोरीले संस्थाको वित्तीय अवस्थामै असर पार्न सक्छ । सहकारीको दैनिक सञ्चालनमा व्यवस्थापकको भूमिका अझ प्रत्यक्ष हुन्छ । बचत संकलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय प्रतिवेदन तथा जोखिम व्यवस्थापनजस्ता कार्य व्यवस्थापन तहबाट सञ्चालन हुन्छन् ।
त्यसैले व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता र अनुभवसम्बन्धी मापदण्डले सहकारीको दैनिक सञ्चालनलाई थप व्यावसायिक बनाउन खोजेको देखिन्छ । व्यवस्थापक सक्षम भएमा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो हुनुका साथै कर्जा जोखिम र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यसअघि कतिपय सहकारीमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पर्याप्त अनुभव वा वित्तीय ज्ञान नभएका व्यक्तिले सम्हाल्ने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले यस्तो अवस्थालाई क्रमशः सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
साना सहकारीलाई संरचनागत चुनौती
नयाँ मापदण्डले विशेषगरी साना सहकारीलाई भने संरचनागत चुनौती दिन सक्ने देखिन्छ । योग्य कर्मचारी नियुक्त गर्दा संस्थाको सञ्चालन खर्च बढ्न सक्छ । त्यस्तै, सञ्चालक तहमा आवश्यक योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्ति उपलब्ध गराउन पनि कठिनाइ हुन सक्छ ।
यसले केही संस्थालाई आफ्नो कारोबारको आकार, कर्मचारी संरचना र सञ्चालन खर्चबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । कारोबारको आकारअनुसार व्यवस्थापन खर्च धान्न नसक्ने संस्थाले अर्को संस्थासँग एकीकरणको विकल्प रोज्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसरी हेर्दा नियामकीय कडाइले तत्काल संस्थाको संख्या घटाउनेभन्दा पनि कमजोर र अव्यवस्थित संस्थालाई पुनर्संरचनातर्फ धकेल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसको परिणामस्वरूप दीर्घकालमा सहकारी क्षेत्र कम संख्यामा तर तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित संस्थातर्फ जान सक्ने सम्भावना रहन्छ । नयाँ मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने प्रमुख चुनौती हुनेछ । मापदण्ड बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसको पालना भए–नभएको नियमित रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको योग्यता कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा समेत प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने हुन्छ । संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै जाने, कर्जा असुली नहुने वा बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने अवस्थामा नेतृत्वको वास्तविक क्षमता परीक्षण हुन्छ ।
त्यसैले नियमनसँगै संस्थालाई आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्ने नीति पनि आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी साना तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सहकारीलाई नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न संक्रमणकालीन सहजीकरण आवश्यक हुन सक्छ । समग्रमा, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको योग्यता, अनुभव र फिट एण्ड प्रोपर मापदण्डमा गरिएको कडाइले सहकारी क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन र व्यावसायिक व्यवस्थापनको आवश्यकता थप स्पष्ट बनाएको छ । नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कमजोर संस्थामाथि दबाब बढ्न सक्ने भएकाले आगामी दिनमा सहकारीको संख्या घट्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
तर यसको वास्तविक प्रभाव संस्थाको संख्या कति घट्यो भन्नेभन्दा पनि बाँकी रहेका संस्थाहरू कति सक्षम, पारदर्शी र बचतकर्ताप्रति उत्तरदायी बने भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा सहकारी क्षेत्रलाई संख्या केन्द्रित विस्तारबाट गुणस्तर र सुशासन केन्द्रित विकासतर्फ लैजान यो व्यवस्था महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ ।
