बैंकिङ खबर / प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा तथा कार्यालयलाई वैकल्पिक स्थानमा सार्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया सहज बनाएको छ। अब रसुवालगायत विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रहेका लघुवित्तले शाखा स्थानान्तरण वा नजिकको शाखामा गाभेर सेवा सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकबाट पहिले नै अनुमति लिनुपर्ने छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। विपद्का कारण क्षति भएका तथा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएका शाखाबाट ग्राहकलाई सेवा दिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नियामकीय प्रक्रिया खुकुलो बनाइएको हो ।
संशोधित प्रावधानअनुसार संवत् २०८३ भदौमा आएको प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रका लघुवित्त शाखा तथा कार्यालयले आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्थान रोजेर शाखा सार्न सक्नेछन्। आवश्यक देखिएमा त्यस्ता शाखालाई नजिकै रहेको अर्को शाखासँग समायोजन गरेर पनि सेवा निरन्तरता दिन सकिनेछ।यसअघि शाखा स्थानान्तरण वा समायोजनका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले विपद्का कारण उत्पन्न भएको अवस्थामा यस्तो स्वीकृतिको प्रक्रिया हटाएको हो ।
यद्यपि, पूर्वअनुमति आवश्यक नपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने दायित्व भने कायम राखिएको छ। शाखा स्थानान्तरण वा अर्को शाखामा समायोजन गरेपछि सम्बन्धित लघुवित्त संस्थाले सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका वा नियमित सञ्चालनमा समस्या भएका लघुवित्तका शाखालाई छिटो वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ। यसबाट प्रभावित क्षेत्रका बचतकर्ता तथा ऋणीलाई वित्तीय सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा शाखा सञ्चालनमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइ हटाउन यो व्यवस्था उपयोगी हुने देखिन्छ। शाखा सार्नुअघि लिनुपर्ने नियामकीय स्वीकृतिको समय घटेपछि लघुवित्त संस्थाले आवश्यकताअनुसार तत्काल सेवा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।
